नोटबंदी को येचुरी ने बताया राष्ट्र विरोधी, कहा- मोदी सरकार को माफ नहीं करेगा भारत
सीताराम येचुरी ने कहा, “मोदी सरकार के नोटबंदी फैसले ने भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। यह एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है।”
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अब बिना आधार 31 दिसंबर तक उठा सकते हैं सोशल स्कीम का लाभ
सुप्रीम कोर्ट आधार को चुनौती देने वाली याचिका पर नवंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है।
विकीलीक्स का दावा, अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआइए ने लगाई आधार डेटाबेस में सेंध
विकिलीक्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शुक्रवार को ट्वीट करके एक लेख शेयर किया जिसमें डाटा चोरी किए जाने की जानकारी दी गई है। हालांकि, आधिकारिक सूत्रों ने इन दावों को सिरे से खारिज किया है।
मणिपुर की सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने रचाई शादी
सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने कहा कि वह कोडईकनाल पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासियों के कल्याण के लिए अपनी आवाज उठाएंगी।
आधार डेटा चोरी मामले में आईआईटी पासआउट गिरफ्तार
अभिनव श्रीवास्तव ने आधार ई-केवाईसी वेरिफिकेशन नाम की एक ऐप डेवलप की थी जिसके ज़रिए वो डेटा हैक किया करता था। अभिनव स्टार्टअप कंपनी क्वार्थ टेक्नोलाजी का को-फाउंडर भी, जिसे 2016 में ओला ने अधिग्रहण किया था।
बिना आधार ऐसे मिलेगा मृत्यु प्रमाण-पत्र, जानिए पूरी खबर
अगर किसी आवेदक के पास मृतक की आधार या पंजीकरण संख्या नहीं है तो उसे मृतक की आधार संख्या ज्ञात न होने का एक शपथ पत्र देना होगा।
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 18-19 जुलाई को करेगी आधार मामले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि निजता का अधिकार के पहलू सहित आधार से जुड़े सभी मामलों पर 18 और 19 जुलाई को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी।
शादी के लिए भी जरूरी हो सकता है ‘आधार’
लॉ कमीशन ने शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है। साथ ही सरकार से मैरिज रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करने पर भी विचार करने की बात कही है।
आधार-पैन को जोड़ना अब 1 जुलाई से हुआ अनिवार्य
केंद्र सरकार ने आयकर नियमों को संशोधित और अधिसूचित करते हुए पैन के लिए आवेदन करते समय 12 अंक के बायोमेट्रिक या नामांकन आईडी को देना अनिवार्य कर दिया है।
आधार अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकारी योजनाओं से जनता को वंचित नहीं रख सकती सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार अनिवार्यता मामले पर सुनवाई करते हुए ऐसे नागरिकों को राहत प्रदान की है, जिनके पास आधार कार्ड या नंबर नहीं है। कोर्ट ने आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है।
