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सहारनपुर हिंसा यूपी सरकार के काबू में नहीं आ रही है। इसके पहले अखिलेश सरकार में मुजफ्फरनगर सुलगा था तो योगी सरकार में सहारनपुर। योगी सरकार, पूर्ववर्ती सरकार से कोई सबक लेती नहीं दिख रही है?

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हिंसक घटनाओं पर काबू पाने में नाकाम जिलाधिकारी एनपी सिंह और एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे को निलंबित कर दिया गया है। अब प्रमोद पांडे सहारनपुर के नए डीएम होंगे। बबलू कुमार को एसएसपी का दायित्व दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मंगलवार को एक बार फिर से जमकर हिंसा हुई। मायावती की सभा से लौट रहे लोगों को दंगाइयों ने अपना निशाना बनाया। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में जातीय संगठनों के प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज सहारनपुर के सब्बीरपुर गांव जाकर हिंसा पीड़ित दलित परिवारों से मिलीं। इस मौके पर उन्होंने केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार को दलित विरोधी बताते हुए स्थानीय प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। प्रशासन ने मायावती को हेलीकॉप्टर से सहारनपुर जाने की अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद वह सड़क मार्ग से सब्बीरपुर पहुंची।

उत्तर प्रदेश की नई विधान सभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हुआ। जिसमें पहले दिन ही विपक्ष ने कानून व्‍यवस्‍था को लेकर जमकर हंगामा किया।

प्रदेश कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जाति आधारित हिंसा के पीड़ितों को सहायता देने में विफल रही योगी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार के बाद से जाति आधारित हिंसा में बढ़ोतरी हुई है।

कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान के हमले में शहीद होने वाले देवरिया के प्रेम सागर के परिजनों से मिलने सीएम योगी आदित्यनाथ उनके घर देवरिया के टिकमपार गांव पहुंचे। शहीद के घर सीएम के दौरे से 24 घंटे पहले प्रशासन ने शहीद के घर को बेहद ही हाइटेक बना दिया था। बता दें कि जिस कमरे में सीएम योगी शहीद के परिजन से मिलने वाले थे, उसमें एक एसी भी लगा दी गई थी। इसके अलावा कमरे में सोफे और कालीन भी बिछाए गए थे।

बूचड़खाने के मुद्दे पर इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बूचड़खाने पर कार्रवाई के लिए यूपी की योगी सरकार पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार लोगों से मांसाहार का हक नहीं छीन सकती। हाईकोर्ट ने भाजपा सरकार बनने के बाद अवैध बूचड़खानों पर सख्ती बरते जाने के मामले में कहा कि सरकार 17 जुलाई तक इस मामले में हल लेकर आए।

गोरखपुर दंगा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने से मना कर दिया है। वर्ष 2007 के इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी केस चलाने से मना कर दिया है।

उत्तर प्रदेश में रायबरेली के जायस में स्थित राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को एसडीएम ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ट्रस्ट इस 10 हजार स्क्वॉयर मीटर की जमीन पर महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहा था। इस मामले पर कांग्रेस ने कहा कि यह बदले की भावना से की गई कार्रवाई है।