पूसा में कृषि उन्नति मेले का अयोजन 16 से 18 मार्च को
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर) द्वारा आयोजित कृषि उन्नति मेला 2018 का आयोजन 16 से 18 मार्च के दौरान...
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वित्त वर्ष 2018-19 में 11 लाख करोड़ रुपये कृषि ऋण देने का लक्ष्य
किसानों को समय पर सस्ता ऋण मिल सके, इसके लिए वित्त वर्ष 2018—19 के आम बजट में एक लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी...
देश में नई कृषि क्रांति का साझीदार बनेगा इजरायल
देश के किसानों की आय को दोगुनी करने की योजना को अमलीजामा पहनाने में अब इजरायल की उन्नत कृषि तकनीक का...
मध्य प्रदेश में कृषि यंत्रों पर अनुदान की प्रक्रिया हुई सरल
संचालक कृषि श्री मोहन लाल ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा सिंचाई उपकरणों जैसे ड्रिप, स्प्रिंकलर सिंचाई,...
किसानों की आय बढ़ाने हेतु कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दे सरकार
किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना होगा, तथा आगामी...
मप्र: कृषि उपज मंडी में तौल के नाम की जा रही किसानों से अवैध वसूली, RKMS ने किया विरोध
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में कृषि उपज मंडी में तौल के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है।...
डेंगू से सात साल की बच्ची की मौत, फोर्टिस हॉस्पिटल ने थमाया 18 लाख का बिल
हरियाणा के गुरुग्राम स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सात साल की बच्ची...
थोक महंगाई 5 महीने में सबसे कम, कृषि उत्पादों की कीमतें धराशायी
एक ओर जहां किसान कृषि उत्पादों का उचित दाम नहीं मिल पाने की चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, वहीं अब इसकी बानगी आंकड़ों में भी दिखाई देने लगीं हैं। मई माह में महंगाई दर 3.85 फीसदी के मुकाबले घटकर 2.17 फीसदी हो गई है। इस दौरान खाद्य एवं कृषि उत्पादों की महंगाई दर में भारी कमी दर्ज की गई है।
जीएसटी के अनुपूरक बिलों को केबिनेट की मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के अनुपूरक बिलों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद इन बिलों को संसद में पेश किया जाएगा। इन बिलों के पास होने के बाद जीएसटी को कानूनी आधार मिल जाएगा और 1 जुलाई से इसे लागू करना आसान हो सकेगा।
लाभ में आने के लिए रिलायंस जियो को बनाने होंगे 8 करोड़ ग्राहक : विश्लेषक
रिलायंस जियो को अगले दो-तीन साल में लाभ में आने के लिए 7.5 से 8 करोड़ ऐसे उपभोक्ताओं की जरूरत होगी जो अपने मोबाइल बिलों पर औसतन मासिक 180 रुपये खर्च करते हों।
