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वर्ष 2014 में ऐप आधारित टैक्सी सेवा प्रदान करने वाली कंपनी उबर कैब में बलात्कार का शिकार हुई भारतीय महिला ने कंपनी और उसके सीईओ ट्रैविस कलानिक पर केस दर्ज किया है। महिला ने इन पर उसका गैरकानूनी तरीके से मेडिकल रिकॉर्ड हासिल करने और शेयर करने का आरोप लगाया है।

सड़क हादसे रोकने के लिए वैज्ञानिक कार में एक ऐसे सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, जो ड्राइवर को हार्टअटैक आने से पहले ही सावधान कर देगा। हार्टअटैक के साथ ही इससे सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाने में मदद मिलेगी।

गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। राजस्थान में गाय ले जा रहे ट्रकों को रोककर गौरक्षकों द्वारा जमकर हंगामा किया गया। साथी वहां मौजूद लोगों की जमकर पिटाई भी की गई। जबकि ये गाय तमिलनाडु पशुपालन विभाग की टीम ले जा रही थी।

बेनामी संपत्ति मामले में फंसीं मीसा भारती ने आज एक बार फिर आयकर विभाग के सामने पेश नहीं हुईं। विभाग ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश के खिलाफ समन जारी किया था।

देश के विभिन्न हिस्सों में एक ओर जहां कर्ज माफी को लेकर किसान आंदोलित हो रहे हैं, तो वहीं इसी बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र इस मुद्दे पर किसानों की कोई मदद नहीं करेगा। रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला किया है। वहीं, मध्यन प्रदेश में भी किसान अपनी तमाम मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग ने मीसा भारती को पेश होने के लिए फिर से एक नोटिस थमा दिया है। विभाग ने अब मीसा को 12 जून को पेश होने का आदेश दिया है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा कि भाजपा ने चुनावी वादे क्या सरकार बनाने के लिए ही किए थे।

आयकर विभाग ने आज करोड़ों की बेनामी संपत्ति के मामले में लालू की बेटी मीसा भारती और पति शैलेश कुमार को समन भेजा है। इस मामले को लेकर विभाग आगामी 6 जून को उनसे पूछताछ करेगा।

एक मई से रेरा एक्ट लागू हो गया है। रीयल इस्टेट सेक्टर में हो रही मनमानी के मद्देनजर ‘द रीयल इस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016’ (रेरा) को प्रभावी किया गया है।

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों (पीडीएस) पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने में किसका कितना योगदान है उसके बारे में तस्वीर स्पष्ट हो जायेगी और अकेले राज्य इसका श्रेय नहीं ले पायेंगे।