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धार्मिक नेताओं ने गंगा संरक्षण के लिए सरकार को प्रस्ताव सौंपा

धार्मिक नेताओं ने गंगा संरक्षण के लिए सरकार को प्रस्ताव सौंपा

विभिन्न धर्मों और पंथों से नाता रखने वाले करीब 25 धार्मिक समूहों के प्रमुखों ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि वह गंगा के संरक्षण के लिए नया कानून बनाए। गंगा दुनिया की उन नदियों में शामिल है जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है।
बदलाव : लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई को 30 दिसंबर की दी डेडलाइन

बदलाव : लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई को 30 दिसंबर की दी डेडलाइन

लोढा समिति ने बीसीसीआई के सामने सर्वोच्च परिषद के गठन और आम सालाना बैठक (एजीएम) आयोजित करने के लिए 15 दिसंबर की समयसीमा तय की है जबकि आईपीएल की नई संचालन परिषद गठित करने के लिए 30 दिसंबर की समयसीमा तय की गई है।
कानून के छात्र संविधान ठीक से पढ़ें, लोकतांत्रिक प्रकिया को समझें: राष्ट्रपति

कानून के छात्र संविधान ठीक से पढ़ें, लोकतांत्रिक प्रकिया को समझें: राष्ट्रपति

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कानून के छात्रों से संविधान का ठीक से अध्ययन करने की अपील करते हुए रविवार को उनसे कहा कि वे शासन और राज्य से जुड़े सभी मामलों में भागीदारी कर उन परिवर्तनों का माध्यम बनें, जो वे चाहते हैं।
कैबिनेट ने दी मंजूरी, किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा होगी

कैबिनेट ने दी मंजूरी, किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा होगी

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें किराये की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं। इस तरह की प्रक्रिया के बच्चों के अभिभावकों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार किराये की कोख मसौदा विधेयक 2016 का लक्ष्‍य किराये की कोख संबंधी प्रक्रिया के नियम को बेहतर करना है।
‘पाकिस्तान नरक नहीं’ कहना अभिनेत्रा राम्या को पड़ा भारी, देशद्रोह का मामला दर्ज

‘पाकिस्तान नरक नहीं’ कहना अभिनेत्रा राम्या को पड़ा भारी, देशद्रोह का मामला दर्ज

‘पाकिस्तान नरक नहीं है’ और ‘वहां के लोग भी हमारी ही तरह हैं’ जैसी टिप्पणी करने पर अभिनेत्री से नेता बनी राम्या विवादों में फंस गई हैं। कर्नाटक की एक अदालत में अर्जी देकर उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि राम्या की टिप्पणी से भारतीय देशभक्तों का अपमान हुआ है। हालांकि राम्या ने कहा है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है इसलिए वह कतई माफी नहीं मांगेगीं।
प्रस्तावित कानून के तहत यौन सुख की मांग करना भ्रष्टाचार होगा

प्रस्तावित कानून के तहत यौन सुख की मांग करना भ्रष्टाचार होगा

संसद की एक समिति ने भ्रष्टाचार विरोधी एक नए कानून को प्रस्तावित किया है जिसके तहत किसी काम के एवज में यौन सुख की मांग को रिश्वत के तौर पर माना जाएगा और इसके लिए दंड का प्रावधान होगा।
पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने राजीव गांधी का बयान ट्वीट कर विवाद खड़ा किया

पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने राजीव गांधी का बयान ट्वीट कर विवाद खड़ा किया

कांग्रेस पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के एक विवादित बयान को ट्वीट कर विवाद खड़ा कर दिया। राजीव गांधी की जयंती के अवसर प्रदेश कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर 1984 के सिख विरोधी दंगे के बाद गांधी द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान को पोस्ट करने से हंगामा मच गया। हालांकि बाद में पार्टी ने ट्वीट को हटा लिया और अपना अकाउंट हैक किए जाने का दावा किया।
दिल्ली महिला आयोग के कार्यालय की एसीबी ने ली तलाशी, केजरीवाल हुए नाराज

दिल्ली महिला आयोग के कार्यालय की एसीबी ने ली तलाशी, केजरीवाल हुए नाराज

दिल्ली की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा (एसीबी) ने दिल्ली महिला आयोग के एक पूर्व सचिव और पैनल की एक पूर्व प्रमुख की शिकायत पर बुधवार को आयोग के कार्यालय की तलाशी ली। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
मोदी पर बयान के बाद तोगड़िया को हैदराबाद जाने से रोका गया

मोदी पर बयान के बाद तोगड़िया को हैदराबाद जाने से रोका गया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू विरोधी बताने के महज एक दिन बाद रविवार को विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया को खुफिया एजेसियों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए हैदराबाद जाने से रोक दिया। फिलहाल इसपर कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए तोगड़िया ने कहा कि वह इस मुद्दे पर जल्द ही सार्नजनिक तौर पर बोलेंगे।
पोस्टमार्टम कानून : ब्रिटेेन में बहुत पहले खारिज, अब हम करने जा रहे समीक्षा

पोस्टमार्टम कानून : ब्रिटेेन में बहुत पहले खारिज, अब हम करने जा रहे समीक्षा

ब्रिटिशकाल के 117 साल पुराने पोस्टमार्टम प्रक्रिया संबंधी कानून की विस्तृत समीक्षा की जा सकती है। केंद्र सरकार ने महाराष्‍ट्र के प्रमुख चिकित्सा-कानूनी विशेषज्ञों की ओर से इस संबंध में तैयार की गई व्यापक रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है।1898 से डाॅक्टर ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के उन नियमों और प्रक्रियाओं का अनुसरण कर रहे हैं, जिन्हें ब्रिटेन ने खुद खारिज कर दिया है।
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