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जीएसटी लागू होने के बाद क्या होगा सस्ता और क्या महंगा

जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी के तहत 1211 वस्तुओं पर कर की दरें तय कर दी हैं। जीएसटी लागू होने के बाद रोजमर्रा के इस्तेमाल और आवश्यक वस्तुएं सस्ती होंगी। इसके तहत अनाज, गेहूं आटा, बेसन, मैदा, ब्रेड, दूध, दही, फल और सब्जियां सस्ती हो जाएंगी।

MAY 19 , 2017

जीएसटी काउंसिल ने तय की 90 फीसदी वस्तुओं पर कर की दरें

जीएसटी काउंसिल ने 90 फीसदी वस्तुओं पर कर की दरें तय कर दी हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं को सबसे कम टैक्स स्लैब में रखा गया है।

MAY 18 , 2017

डीडीसीए विवाद: दिल्ली हाई कोर्ट का अरुण जेटली को नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर वित्त मंत्री अरुण जेटली को नोटिस जारी किया। केजरीवाल ने याचिका में वित्त मंत्री द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत से उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग की थी।

MAY 09 , 2017

भारत का 2030 तक केवल इलेक्ट्रिक कारों का लक्ष्य: गोयल

वाहनों की परिचालन लागत तथा ईंधन आयात बिल में कमी लाने के उद्देश्य से भारत चाहता है कि 2030 तक उसके यहां सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें ही बिकें।

APR 29 , 2017

एमसीडी में हार के बाद ‘आप’ में इस्तीफों की झड़ी, केजरीवाल ने बुलाई बैठक

दिल्ली नगर निगम में मिली करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाने वाले संजय सिंह सहित आशीष तलवार और दुर्गेश पाठक ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफे दे दिए हैं।

APR 27 , 2017

आर्थिक सुधारों को मिल रहा भारी जनसमर्थन: जेटली

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शनिवार को कहा कि भारत में पहली बार आर्थिक सुधारों को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ है। हाल के चुनाव नतीजे इसका संकेत देते हैं।

APR 22 , 2017

डीजीपी पीपी पांडेय का इस्तीफा स्वीकार करे गुजरात सरकार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात सरकार को इशरत जहां मामले में आरोपी रहे पुलिस महानिदेशक पीपी पांडेय की तत्काल इस्तीफा देने की पेशकश स्वीकार करने की अनुमति दे दी है, जो इस साल 30 अप्रैल तक सेवा विस्तार पर हैं।

APR 03 , 2017

जीएसटी से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त कर का भार नहीं पड़ेगा : अरूण जेटली

वस्तु एवं सेवा कर को संवैधानिक मंजूरी प्राप्त पहला संघीय अनुबंध करार देते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त कर का भार नहीं डालते हुए जीएसटी के माध्यम से देश में एक राष्ट्र, एक कर की प्रणाली लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

MAR 29 , 2017

मोदी सरकार की एलईडी योजना में 20 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप

कांग्रेस ने बिजली मंत्रालय के तहत संयुक्त उद्यम ईईएसएल द्वारा एलईडी बल्ब लगाने के मामले में 20 हजार करोड़ रूपये का घोटाला होने का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराये जाने की मांग की है।

MAR 27 , 2017

शीर्ष न्यायालय की करोड़पति सांसद संबंधी टिप्पणी पर रास सदस्यों ने जताई अप्रसन्नता

कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिकाओं के बीच अंतर को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि जनता का धन कैसे खर्च किया जाए, इसकी मंजूरी देने का अधिकार केवल संसद को है और वही यह कानून बना सकती है कि सांसदों को कितनी पेंशन दी जा सकती है।

MAR 23 , 2017