कांग्रेस ने संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किए गए 21 आप विधायकों की सदस्यता खत्म करने के साथ ही नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी इस्तीफा मांगा है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के रिश्तों में झुंझलाहट फिर सामने आ गई है। केजरीवाल ने जंग को पत्र लिखकर तंज कसा कि आप कुछ भी कर लें, कितनी भी सेवा कर लीजिए, मोदीजी आपको उपराष्ट्रपति नहीं बनाएंगे। उन्होंने पत्र में यह कहकर निशाना साधा है कि आजकल आप और पीएम मोदी दिल्ली सरकार के हर छोटे छोटे काम की एसीबी और सीबीआई जांच कराते हैं, चाहे कोई गड़बड़ हो या न हो।
जब हर तरफ सूखे और गर्मी से लोग बेहाल है, तब ऐसे में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बघुवार ने पानी बचाने और भूजल सुरक्षित रखने के लिए नई मिसाल कायम की है। हरियाली से भरपूर इस गांव के कुओं और तालाब में इस भीषण गर्मी में भी पर्याप्त पानी है। यह सब संभव हुआ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सिद्धांतों को अपनाकर।
दिल्ली में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच एक बार फिर जंग छिड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। दिल्ली के एलजी नजीब जंग को लेकर आप ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। आप नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उपराज्यपाल नजीब जंग पर प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया है।
दिल्ली में भ्रष्टाचार दूर करने की बात कहने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बस योजना की एंटी करप्शन ब्रांच ने जांच शुरु कर दी है। केजरीवाल सरकार की एप्प बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस योजना की बुधवार 1 जून से शुरुआत होनी थी। एलजी ने अभी इस योजना पर रोक लगा दी है।
मध्यप्रदेश के इंदौर स्थित शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (एमवाईएच) में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई जबकि एक छोटा बच्चा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है।
जाने-माने वकील और पूर्व आप नेता प्रशांत भूषण ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पूरी तरह बेइमान होने का आरोप लगाया और कहा कि आप प्रमुख अपने व्यक्तिगत हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हाथ मिला सकते हैं।
केंद्र के साथ विवाद का एक और मुद्दा उठाते हुए आप सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे पर आज एक मसौदा विधेयक जारी किया जिसमें पुलिस, जमीन तथा नौकरशाही को प्रदेश सरकार के तहत लाने का प्रावधान है। इसपर 30 जून तक आमजन के सुझाव मांगे गए हैं।