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याकूब पर दो जजों में नहीं बन पायी सहमति

याकूब पर दो जजों में नहीं बन पायी सहमति

1993 बम धमाकों में मिली फांसी की सजा पर रोक के लिए दायर याकूब मेमन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय जजों की एक पीठ ने सुनवाई की। दोनें पक्षों को सुनने के बाद पीठ के दोनों सदस्य जज किसी एक फैसले पर एकमत नहीं हो पाए। इस वजह से पीठ के दोनों जजों ने अलग अलग निर्णय सुनाया और मामले को मुख्य न्यायाधीश को सुनवाई के लिए हस्तांतरित किया। मुख्य न्यायाधीश ने मामले को न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, प्रफुल्ल सी. पंत और अमिताव रॉय की पीठ को भेजा है जो 29 जुलाई को इसपर सुनवाई करेंगे।
फांसी से क्यों नहीं बच पाएगा याकूब मेमन?

फांसी से क्यों नहीं बच पाएगा याकूब मेमन?

इब्राहिम 'टाइगर' मेमन के भाई याकूब मेमन को इस महीने के अंत में फांसी दी जानी है। उसे जज पी.डी. कोडे ने सजा सुनाई है जिन्हें मैं दो दशक से जानता हूं। उनके आतंक निरोधी न्यायालय की खबरें एक संवाददाता के तौर पर मैं कवर किया करता था।
मेमन को फांसी पर अदालत के फैसले का पालन करेंगे : फडणवीस

मेमन को फांसी पर अदालत के फैसले का पालन करेंगे : फडणवीस

वर्ष 1993 के मुंबई विस्फोट के दोषी याकूब मेमन को इस माह के अंत में फांसी दिए जाने की खबरों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि सरकार इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करेगी।
सीरिया की मस्जिद में हुए विस्फोट में अल-नुसरा के 25 लड़ाके मारे गए

सीरिया की मस्जिद में हुए विस्फोट में अल-नुसरा के 25 लड़ाके मारे गए

उत्तरी सीरिया की एक मस्जिद में हुए एक विस्फोट में अल-कायदा के सीरियाई संगठन के 25 सदस्य मारे गए। मरने वालों में इस संगठन का एक नेता भी शामिल था। एक निगरानी समूह के अनुसार, यह विस्फोट उस समय हुए, जब वे लोग मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए एकत्र हुए थे।
पाक: क्वेटा में चार लोगों की गोली मारकर हत्या

पाक: क्वेटा में चार लोगों की गोली मारकर हत्या

पाकिस्तान के ब्लूचिस्तान प्रांत में गोलीबारी की तीन अगल-अलग घटनाओं में अल्पसंख्यक शिया मुसलमान समुदाय के तीन सदस्यों सहित चार लोगों की मौत हो गई और नौ अन्य घायल हो गए है।
मालेगांव विस्फोटः साध्वी प्रज्ञा मकोका से बरी

मालेगांव विस्फोटः साध्वी प्रज्ञा मकोका से बरी

सन 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मकोका के आरोपों से बरी करते हुए निचली अदालत को एक माह के अंदर सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया है।
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