BHU प्रशासन ने नहीं की पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई: कमिश्नर की रिपोर्ट
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मामले की जांच पूरी हो चुकी है। कमिश्नर ने जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार...
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा रोकें राज्य, पीड़ितों को मिले मुआवजा
गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए इसके लिए सीधे तौर पर राज्यों को...
एनडीटीवी ने बीएसई को बताया, नहीं बेची चैनल में हिस्सेदारी
एनडीटीवी ने स्पाइसजेट द्वारा टेकओवर किए जाने की खबर का खंडन किया है। चैनल ने बयान जारी कर कहा है,...
महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री ने कहा- किसानों के 10 लाख बैंक खाते फर्जी
महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने मंगलवार को एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि किसानों के कम से कम 10 लाख बैंक खाते फर्जी हैं। इसलिए इन खाता धारकों को ऋण माफी का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
प्रद्युम्न मर्डर केस: रेयान स्कूल मैनेजमेंट के दो अधिकारी गिरफ्तार, 2 एसएचओ सस्पेंड
स्कूल मैनेजमेंट के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें रेयान स्कूल के रीजनल मैनेजर और एचआर हेड शामिल हैं।
आईटी- बीपीओ सेक्टर में 7 लाख लोगों की नौकरियों पर खतरा, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने की वजह से कम कुशल श्रमिकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।
बंपर उत्पादन के चलते 16 फीसदी गिरी दलहन किसानों की आमदनी
रिपोर्ट में कहा गया है कि चने को छोड़कर अन्य दालों में मुनाफा 30 फीसदी कम हुआ है। जहां दलहनों की कीमतों में गिरावट आ रही है, वहीं इसकी उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 98 निजी स्कूलों को दिए बढ़ी फीस का 75% जमा करने के निर्देश
समाचार एजेंसी के मुताबिक, कोर्ट ने निजी स्कूलों से कहा है कि वो कैश, एफडी या ड्राफ्ट के रूप में ये पैसा जमा करा सकते हैं। बता दें कि 2006 से 2009 तक 32 महीने की फीस मनमाने ढंग से वसूली गई।
म्यांमार से 1 लाख 23 हजार रोहिंग्या शरणार्थियों ने पलायन किया: रिपोर्ट
साल 2002 में हुई हिंसा के बाद एक लाख से अधिक रोहिंग्या बांग्लादेश के शिविरों में रहने को मजबूर हैं।
सरकार ने 2 लाख से अधिक कंपनियों का रजिस्ट्रेशन किया रद्द, बैंक खातों पर लगी रोक
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध ये कड़ी कार्रवाई की गई है। इस आदेश के बाद से 2,09,032 कंपनियों को धारा 248(5) के अंतर्गत कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है।
