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केंद्र की मोदी सरकार के लिए 2017 का साल करो या मरो का होगा। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार कैसे 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए नोटबंदी से हुए संभावित 2.20 लाख करोड़ रुपये के लाभ का इस्तेमाल करती है।

उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी सपा दो फाड़ होने के नजदीक पहुंच गयी, जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने पिता सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के लिये प्रत्याशियों की सूची जारी किये जाने के बाद अपनी तरफ से 235 उम्मीदवारों की एक समानान्तर फेहरिस्त जारी कर दी।

उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी :सपा: के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने बुधवार को राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव के लिये 325 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी। इस फेहरिस्त में जहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कई करीबी मंत्रियों के टिकट काट दिये गये हैं, वहीं कई एेसे नाम भी शामिल हैं जिन पर अखिलेश को एेतराज था। मुलायम सिंह ने सूबे में कांग्रेस के साथ गठबंधन की अटकलों को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सपा समूचे सूबे में अकेले चुनाव लड़ेगी।

केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के सांसद कोटा में जल्द ही अहम बदलाव हो सकता है। नए प्रावधानों में सांसद कोटा के तहत होने वाले दाखिले के लिए गरीब बच्चों को वरीयता देनी होगी। पिछली सरकार के दौरान इस कोटे को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था, मगर सांसदों के भारी विरोध के बाद इस फैसले को वापस लेना पड़ा था।

करीब चार साल पहले दिल्ली में एक नारा गूंजा करता था कि न भ्रष्टाचार करेंगे न करने देंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का रामलीला मैदान गवाह बना। दिल्ली के मौजूदा सीएम अरविंद केजरीवाल ने उस आंदोलन को बाद में एक संगठित आवाज दी। दिल्‍ली में सरकार भी बनाई और अब गोवा में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। लेकिन आप पार्टी का एक फैसला उनकी कथनी-करनी का भेद खोल रहा है।

नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार को लगता है कि बैंकों के पास जो पैसा आया है, शायद उनकी गिनती ठीक से नहीं हुई है। बैंकों के पास बंद हो चुके 13 लाख करोड़ रुपये के नोट आ चुके हैं। इस तरह से जितनी मुद्रा को निरस्‍त किया गया था, वह पूरी रकम उन्हें मिल चुकी है। जबकि पुराने नोटों को जमा कराने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर है। सरकार ने रिजर्व बैंक और बैंकों से जमा कराए गए नोटों को फिर से जांचने को कहा है।

केंद्र की मोदी सरकार ने दलित छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि का काफी समय से भुगतान नहीं किया है। स्‍कालरशिप का बकाया बढ़कर 8000 करोड़ रुपये हो गया है। केंद्र सरकार दरअसल पोस्ट मैट्रिक के मेधावी छात्रों के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप पर ध्‍यान अधिक दे रही है। सरकार ने इसके लिए राज्यों को पूरी राशि भी आवंटित कर दी है।

चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से कानून में एेसे संशोधन की सिफारिश की है, जिससे कोई व्यक्ति एक साथ दो सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सके या एेसे कानूनी प्रावधान किए जाएं जिससे कोई उम्मीदवार यदि दो सीटों पर चुनाव लड़कर दोनों सीटें जीत जाए और फिर उसे कानूनन एक सीट खाली करनी पड़े, तो एेसी स्थिति में वह खाली की जा रही सीट पर होने वाले उप-चुनाव के लिए उचित धनराशि सरकारी खजाने में जमा कराए।

जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा संचालित एनजीओ का लाइसेंस सरकार ने एफसीआरए का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। संगठन ने इस कार्रवाई को निरर्थक और इसे संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।

बेंगलुरू से पांच करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी जब्त करने के बाद आयकर अधिकारियों ने उडुपी से तीन व्यक्तियों के पास से दो-दो हजार रुपये के नोट वाली 71 लाख रुपये की राशि जब्त की है।