पिछले 17 साल में पहली बार बिल गेट्स ने इतनी बड़ी राशि दान में दी है। सोमवार को यूएस सिक्यॉरिटीज ऐंड एक्सचेंज कमिशन की ओर से जारी रिलीज से इसकी जानकारी मिली है।
अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के बाद कांग्रेस उपाध्यशक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि मोदी की नीतियों ने कश्मीर में आतंकियों के लिए जगह बनाई, जिससे देश का काफी नुकसान हुआ है।
राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मुसलमानों ने मस्जिद को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से सजाया है। मस्जिद के इमाम मोहम्मद जफ्फर मुख्तार आसमी ने कहा, “हमारे खून में है हिंदुस्तान लेकिन दुख है कि हमें देशभक्ति दिखानी पड़ रही है।”
खासतौर पर गर्मी के दिनों में हम पुदीने की चटनी, पुदीने का शरबत जरूर उपयोग में लाते हैं । इतना ही नहीं हम दूसरे पेय पदार्थों में भी पुदीने का मिश्रण मिलाकर इसका भरपूर लुत्फ उठाते हैं। ऐसा हम स्वाद के लिए तो करते ही हैं साथ ही अपनी सेहत को भी पुदीने की शक्ति से नवाजते हैं।
अर्द्धसैनिक बल के जवानों की शहादत के बाद उनके परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए अब ऑनलाइन दान दिया जा सकेगा। केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित अक्षय कुमार रविवार को ‘भारत के वीर’ नामक पोर्टल और मोबाइल एप की शुरुआत करेंगे। अक्षय कुमार के सुझावों के बाद गृह मंत्रालय ने हाल ही में यह वेबसाइट और एप तैयार किया है। अक्षय ने सरकार को परामर्श दिया था कि सीमा या आंतरिक सुरक्षा में तैनाती के दौरान शहीद हुए सशस्त्र बल के जवानों का ऑनलाइन ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए। जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति शहीद जवान के परिवार को मदद कर सके।
राजनीतिक दलों पर बेनामी नकद चंदे की सीमा 20,000 रुपये से घटा कर 2,000 तक सीमित करने के बाद सरकार ऐसा कानूनी संशोधन करने जा रही है जिसके तहत उन्हें हर साल दिसंबर तक आय का विवरण विभाग में दाखिल करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने उन्हें मिली कर छूट खत्म हो जाएगी।
प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लेने बेंगलुरु पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने संबोधन में कहा कि विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा हमारी टॉप प्रायोरिटी है। हम पासपोर्ट का रंग नहीं खून का रिश्ता देखते हैं।
केंद्र सरकार ने देश में पंजीबद़़ध 33 हजार एनजीओ में से 20 हजार के एफसीआरए लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। अब सिर्फ 13 हजार एनजीओ ही कानूनी तौर पर मान्य होंगे। फारेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस निरस्त होने का मतलब ये हुआ कि ये एनजीओ अब विदेश से चंदा नहीं ले सकेंगे। यह फैसला होम मिनिस्ट्री ने लिया है। दिसंबर की शुरुआत में ही इन 13 हजार एनजीओ के लाइसेंस ऑनलाइन प्रोसीजर से रिन्यू किए गए थे।