अगर आप कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो इससे अच्छा मौका और कहां मिलेगा। कार निर्माता अपनी बजट और लोकप्रिय गाड़ियों पर 25 हजार से 90 हजार तक की छूट दे रहे हैं।
चुनाव आयोग के ईवीएम चैलेंज में सीपीएम और एनसीपी की टीम हिस्सा लेने पहुंचीं, लेकिन उन्होंने हैकिंग की कोशिश करने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ प्रॉसेजर समझने आए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नसीम जैदी ने भी पुष्टि की है कि दोनों पार्टियों की टीम ने चैलेंज लेने से मना कर दिया।
आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग के तीन जून को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में छेड़छाड़ की चुनौती को ड्रामा बताया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि वे तीन जून को अलग से ईवीएम हैकथान करेंगे।
अक्सर भारत को लेकर आपत्तीजनक भाषा का प्रयोग करने वाले पाकिस्तानी टीवी पत्रकार लियाकत आमिर लियाकत ने भारतीय पत्रकार अर्णब गोस्वामी के लिए अभ्रद भाषा का प्रयोग किया है। आमिर इससे पहले जी न्यूज को लेकर भी इसी तरह का शो कर चुके हैं।
चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम हैकिंग की चुनौती को सिर्फ एनसीपी ने स्वीकार किया है। आप ने चुनाव आयोग के ईवीएम हैकथान को ड्रामा बताया है। 3 जून को होने वाले ईवीएम हैकथान के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का शुक्रवार को आखिरी दिन था।
ईवीएम पर उठ रहे तमाम सवालों के बीच शनिवार को चुनाव आयोग इवीएम हैकाथॉन की घोषणा कर सकता है। इसके अलावा आयोग आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम और वीवीपैट का लाइव डेमो भी देगा।
उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने केंद्र की मोदी सरकार को सांकेतिक भाषा में नसीहत दी है। पंजाब यूनिवर्सिटी के 66 वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि छात्रों को सम्बोधित कर रहे थे। अपने सम्बोधन में उन्होंने विश्वविद्यालयों के बिगड़ते माहौल पर चिंता जताई।
संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में विभिन्न मसलों पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस जारी है। संसद के इस सत्र के काफी हंगामेदार होने की उम्मीद है। विपक्ष जहां नोटबंदी से लेकर बजट के अन्य प्रस्तावों पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं वहीं सरकार कई विधेयकों को लेकर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम करेगी।
वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा पेश वार्षिक बजट को भविष्योन्मुखी बताते हुए उद्योग संगठनों का कहना है कि यह पिछले तीन सालों में किए गए आर्थिक सुधारों पर आधारित बजट है।
स्वराज इंडिया ने दावा किया कि देश में नोटबंदी से प्रभावित किसानों को कोई राहत नहीं देने सहित केन्द्रीय बजट में महत्वपूर्ण कृषि मुद्दों पर घोषणाओं के अभाव के चलते सरकार की उदासीनता और हेकड़ी भलकती है।