कमोडिटी कारोबार में नया अध्याय, ग्वारसीड में होगा एग्री कमोडिटी ऑप्शन
देश में कमोडिटी एक्सचेंजों पर होने वाले कारोबार को लेकर रविवार को मकर सक्रांति के दिन नई शुरुआत होने...
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आसियान सम्मेलन में बोले मोदी- प्रभावी और पारदर्शी सरकार के लिए दिन-रात कर रहे हैं काम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिपींस की राजधानी मनीला में हो रहे आसियान के व्यापार और निवेश समिट को...
कारोबार सुगमता रैंकिंग में भारत 100वें स्थान पर, मोदी बोले- जारी रखेंगे रिफॉर्म-परफॉर्म-ट्रांसफार्म
भारत ने विश्वबैंक की कारोबार सुगमता रिपोर्ट रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। समाचार एजंसी पीटीआई के...
व्यापार सुगमता में भारत की रैंकिंग सुधरने पर राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में कसा तंज
भारत ने विश्वबैंक की कारोबार सुगमता रिपोर्ट रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के...
जेटली ने किया राहुल पर पलटवार, कहा- UPA में ईज ऑफ डूइंग 'भ्रष्टाचार' था, NDA में बिजनेस
वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' यानी व्यापार सुगमता की रैंकिंग...
कारोबार सुगमता में MP-UP समेत 11 राज्यों का स्कोर जीरो, केंद्र की कोशिशों को झटका
भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (बिजनेस में सहूलियत) रैंकिंग सुधारने में मोदी सरकार के अभियान को एक झटका लगा...
जीएसटी काउंसिल अधीक्षक मोनिश मल्होत्रा घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार
सीबीआइ द्वारा दर्ज एफआइआर के मुताबिक, घूस को छिपाने के लिए मानस पात्रा पहले इस रकम को अपने एकाउंट में जमा कर लेता था। बाद में उस रकम को मल्होत्रा की पत्नी के बैंक एकाउंट में ट्रांसफर कर देता था।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: पैन-टैन केवल एक दिन में जारी किए जाएंगे
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कंपनी मामलों के मंत्रालय के साथ स्थायी खाता संख्या (पैन) और टैक्स कटौती खाता संख्या (टैन) को केवल एक दिन में जारी किए जाने का समझौता किया है। सीबीडीटी ने यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उठाया है।
जीएसटी नेटवर्क की दक्षता पर निर्भर करेगी सफलता: उद्योग
देश में वस्तु एवं सेवाकर :जीएसटी: को अमल में लाने को लेकर उद्योग जगत के मन में अब भी कई तरह के सवाल हैं और उसका मानना है कि इस देशव्यापी नयी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली जीएसटी की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जीएसटी नेटवर्क कितना दक्ष और मजबूत है।
कैश नहीं बैंक खाते में वेतन भुगतान होगा, अध्यादेश को मंजूरी
केंद्र ने आज वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे।
