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कांग्रेस ने गुरुवार को राज्यसभा में सवाल किया कि बुधवार को सदन में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाॅप्टर सौदे के मुद्दे पर चर्चा के दौरान मनोनीत सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने रक्षा मंत्राालय, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के जिन गोपनीय संवेदनशील दस्तावेजों का संदर्भ दिया था, वे दस्तावेज उन्हें कैसे हासिल हुए।

प्रवर्तन निदेशालय ने 3600 करोड़ रूपए के वीवीआईपी हेलीकाॅप्टर सौदे मामले में भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एस पी त्यागी से आज पूछताछ की। कुछ ही दिन पहले सीबीआई ने त्यागी से पूछताछ की थी।

ऑगस्‍टा वेस्‍टलैंड हेलीकॉप्‍टर डील को लेकर राज्‍यसभा में बुधवार को रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर के दिए भाषण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा है। पीएम ने पार्रिकर की जमकर तारीफ की।

ऑगस्‍टा वेस्‍टलैंड हेलीकॉप्टर डील पर महत्‍वपूर्ण जानकारी बुधवार को संसद में रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर देंगे। जिसमें सौदे से जुड़े सभी तथ्य और घटनाक्रम शामिल होंगे।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कल दो दिन की ईरान यात्रा पर रवाना होंगी। उनकी इस यात्रा का मकसद तेल एवं व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में ईरान के साथ सहयोग बढ़ाना है। सामरिक तौर पर काफी अहम माने जाने वाला ईरान एक ऐतिहासिक परमाणु करार के तहत अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के खत्म होने के बाद अब पहले की तरह कारोबार बहाल करने के लिए तैयार है।

फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद की भारत यात्रा से यह उम्मीद जताई जा रही थी कि अटके हुए सौदों की गाड़ी सरपट दौड़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वादों और घोषणाओं तक बात सिमटी

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की-मून ने महासभा को बताया है कि तेल उत्पादक वेनेजुएला समेत 15 देशों पर संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में वार्षिक तौर पर दिया जाने वाला योगदान बकाया है, जिसका अर्थ यह है कि ये देश अपवाद की परिस्थितियों से इतर इस 193 सदस्यीय वैश्विक संस्था में मतदान नहीं कर सकते हैं।

पेरिस समझौते में विकसित देशों के पक्ष में पलड़ा झुका हुआ है। जलवायु न्याय की बातें हैं, समता-समानता की चर्चा है लेकिन उसके लिए बाध्यकारी प्रावधान नहीं

इंग्लैंड और तुर्की के पांच दिवसीय दौरे के लिए आज रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन पहुंच गए हैं। ब्रिटेन पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत के साथ विरेध भी हो रहा है। इस दौरे में दोनों देशों के बीच कई समझौते होने की उम्मीद है।

ईरान के साथ ऐतिहासिक परमाणु करार के प्रभाव में आने के साथ ही अमेरिका और यूरोप ने ईरान पर लगे व्यापार प्रतिबंधों को हटाने की तैयारियां शुरू कर दी है। इन प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। वियना में जुलाई में हुए समझौते का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदन किए जाने के 90 दिनों बाद प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है।