आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कपिल मिश्रा ने आज एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए हैं। कपिल मिश्रा ने कहा, “अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मामले में 400 करोड़ रुपए का घोटाला किया है।”
केद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ हर्षवर्धन को सौंपा गया है। वन व पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का अचानक निधन होने के कारण यह व्यवस्था की गई है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक :कैग: ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रंपति और प्रधानमंत्री की विशेष उड़ानों के लिए करोड़ों रुपये का बकाया नहीं वसूलने के लिए राष्ट्रीडय विमानन कंपनी एयर इंडिया की खिंचाई की है।
दिल्ली मेट्रो का सफर अब थोड़ा खर्चीला होने जा रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मेट्रो का किराया बढ़ाने का फैसला किया है, जो बुधवार से लागू होगा। डीएमआरसी बोर्ड ने आज किराया समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। सितंबर तक न्यूनतम किराया 10 रूपये और अधिकतम किराया 50 रूपये होगा।
शिल्पा शिंदे को कम समय में बहुत लोकप्रियता मिली और वह अपने नाम के बजाय भाभीजी से ज्यादा लोकप्रिय हो गईं। फरवरी 2016 में उन्होंने फीस के विवाद के चलते बढ़िया टीआरपी बटोर रहा धारावाहिक भाभीजी घर पर हैं छोड़ दिया था। अब उन्हें सिने और टीवी आर्टिस्ट असोसिएशन (सीआईएनटीएए) से भी बाहर कर दिया गया है। धारावाहिक भाभी जी से निकलने के बाद वह बिना घर यानी काम की थीं अब तो उन्हें संगठन से भी हाथ धोना पड़ा है।
दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने गोवा और कर्नाटक के पार्टी प्रभारी पद से हटा दिया है। इनके स्थान पर गोवा में चेल्ला कुमार को और कर्नाटक में के.सी. वेणुगोपाल को जिम्मेदारी दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत और पाकिस्तान के बीच की सिंधु जल संधि को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह समझौता 1960 से चल रहा है इसलिए इसमें दखल देना ठीक नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने मंगलवार को कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 7.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि करेगी जबकि अगले दो वित्त वर्ष में यह बढ़कर 7.7 प्रतिशत तक रहेगी।