समाचार एजेंसी के मुताबिक, कोर्ट ने निजी स्कूलों से कहा है कि वो कैश, एफडी या ड्राफ्ट के रूप में ये पैसा जमा करा सकते हैं। बता दें कि 2006 से 2009 तक 32 महीने की फीस मनमाने ढंग से वसूली गई।
केद्र सरकार ने देशभर के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिया है कि आगामी सत्र से कैश में फीस जमा न करें। फीस जमा करने के लिए छात्रों को डिजिटल पेमेंट करना होगा। परिसर में सभी तरह के लेने-देन डिजिटल होंगे।
कश्मीर में मौजूदा हालात को लेकर कांग्रेस उपाध्यदक्ष राहुल गांधी के बयानों के बाद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उन पर हमला बोला है। स्वामी ने दावा किया कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में ही कश्मीर समस्या शुरू हो गई थी।
सीबीआई ने सेना मुख्यालय से चल रहे ट्रांसफर-पोस्टिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट में कई सीनियर सैन्य अधिकारी संलिप्तता बताये जा रहे हैं।यह गैंग रिश्वत लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती में हेराफेरी कर रहा था।
नीति आयोग ने कहा है कि देश के समक्ष बेरोजगारी के मुकाबले सबसे बड़ी समस्या अर्ध बेरोजगारी है। आयोग ने बताया कि जिस काम को एक व्यक्ति कर सकता है, उसे प्राय: दो या उससे अधिक कर्मचारी करते हैं।
दक्षिण कश्मीर में बढ़ती बैंक लूट की घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने 40 बैंक शाखाओं में नकद लेनदेन पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। शुक्रवार को जारी एडवाइजरी में शोपिया और दक्षिण कश्मीर के इन बैंको में कैश ट्रांजैक्शन रोकने को कहा है।
बैंकों से कैश लेन-देन अब महंगा हो गया है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ने कैश ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। एक महीने में चार मुफ्त लेन-देन के बाद हर बार 150 रुपये न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। यह नियम एक मार्च से सेविंग और सैलरी अकाउंट पर लागू कर दिया गया है।