चुनाव आयुक्त का बड़ा बयान- ‘आजकल हर हाल में चुनाव जीतने का चलन बन गया’
चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत ने शुक्रवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि आजकल हर हाल में चुनाव जीतने का चलन बन गया है।
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घायल सपा नेता से मिलने औरैया जा रहे अखिलेश को हिरासत में लेकर छोड़ा
अखिलेश को हिरासत में लिए जाने के बाद समाजवादी कार्यकताओं ने हाईवे पर हंगामा शुरू कर दिया था।
टोल पर रुकना जरूरी नहीं, 1 सितंबर से फास्टटैग वाहनों के लिए होगी विशेष लेन
फास्टटैग वाहनों के लिए टोल पर विशेष लेन की शुरूआत 1 सितंबर, 2017 से की जायेगी। फास्टटैग को बैंकों की वेबसाइट, एनएचएआई वेबसाइट और आईएचएमसीएल की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछे राजीव गांधी की हत्या में इस्तेमाल हुए बम से जुड़े सवाल
राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को की गई थी। एक सुसाइड बॉम्बर महिला हार पहनाने के बहाने राजीव गांधी के करीब गई और उसने बम का ट्रिगर दबा दिया।
तीसरा टेस्ट: हार्दिक-धवन के शतक की बदौलत टीम इंडिया ने बनाए 487 रन
पांड्या ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर का पहला शतक जड़ा और 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए भारत की तरफ सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया।
भारत के 487 रन के जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 135 रन पर ढेर
भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 4, शमी और अश्विन ने 2-2 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या ने भी 1 विकेट झटका। पहली पारी के आधार पर टीम इंडिया के पास अभी भी 352 रन की बढ़त है।
देश के स्वच्छता सेनानी से मुलाकात जिसे कोई शहीद का दर्जा भी नहीं देगा
एक तरफ जहां स्वच्छता अभियान की ब्रांडिग जोरों पर है, वहीं सीवर के भीतर गंदगी साफ करने उतरे सफाई कर्मचारियों की मौतें दिल दहला रही हैं।
यूपी मदरसा शिक्षा परिषद का फरमान- स्वतंत्रता दिवस पर सभी मदरसों में फहराया जाए तिरंगा
यूपी मदरसा शिक्षा परिषद ने राज्य के सभी मदरसों को निर्देश दिया है कि 15 अगस्त के मौके पर तिरंगा फहराया जाए और साथ ही राष्ट्रगान गाया जाए।
दिल्ली-एनसीआर में 'प्रदूषण प्रमाण पत्र' के बगैर वाहनों का इंश्योरेंस नहीं होगा रिन्यू
जस्टिस एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सड़क परिवहन और राजमार्ग यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर के सभी पेट्रोप पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र हो।
केंद्र सरकार इस तरह कराएगी एफएम और कम्युनिटी रेडियो के कंटेंट की मॉनिटरिंग
केंद्र ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निजी एफएम और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित सामग्री को मौजूदा समितियों के माध्यम से निगरानी के लिए कहा है।
