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आतंकवाद बहादुरों का नहीं, कमजोरों का हथियार : राजनाथ सिंह

आतंकवाद बहादुरों का नहीं, कमजोरों का हथियार : राजनाथ सिंह

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद बहादुरों का नहीं कमजोरों का हथियार है, लेकिन शायद इस हकीकत को हमारा पड़ोसी देश नहीं समझ रहा है। सिंह ने छत्तीसगढ़ की नई राजधानी नया रायपुर में पांच दिवसीय राज्योत्सव के समापन पर राज्य स्थापना दिवस अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि एक हमारा पड़ोसी देश है जो बार बार आतंकवाद को बढ़ावा देता है तथा भारत को परेशान करने की कोशिश करता है। वह भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है।
पीएम मोदी विकास में तेजी के लिए चाहते हैं कौशल विकास

पीएम मोदी विकास में तेजी के लिए चाहते हैं कौशल विकास

गरीबों के सशक्तिकरण की पैरवी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि कुशल युवक खुद को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं और विकास को तेजी प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यावरण पर्यटन की अपार संभावना वाले छत्तीसगढ़ जैसे राज्य अपने विकास के लिये थोड़ी-बहुत पूंजी निवेश कर रोजगार सृजन कर सकते हैं।
राहुल की आलोचना : विधायक बोले हटा दो मुझे पर गधे को घोड़ा नहीं कहूंगा

राहुल की आलोचना : विधायक बोले हटा दो मुझे पर गधे को घोड़ा नहीं कहूंगा

कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी और छत्‍तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के कामकाज की आलोचना करके चर्चा में आए गुंडरदेही के विधायक आरके राय अब पूरी तरह खुलकर सामने आ गए हैं। उन्‍होंने साफ कहा है कि पार्टी आलाकमान मुझे निकाल दे इसका मुझे डर नहीं लेकिन मैं गधे को घोड़ा कभी नहीं कहूंगा।
विधानसभा चुनावों के बीच में बजट नहीं- जेटली

विधानसभा चुनावों के बीच में बजट नहीं- जेटली

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि सरकार ने बजट तय समय से पहले पेश करने का निर्णय किया है। हालांकि, वह इस बात को लेकर गंभीर है कि पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बीच में बजट पेश नहीं किया जाए। अगले साल की शुरूआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में 75 दिनों तक चलता है विश्व प्रसिद्ध दशहरा

छत्तीसगढ़ के बस्तर में 75 दिनों तक चलता है विश्व प्रसिद्ध दशहरा

छत्तीसगढ़ के बस्तर में 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध दशहरा के लिए इन दिनों लगभग 34 गांवों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां रथ खींचने का अधिकार केवल किलेपाल के माड़िया लोगों को ही है। रथ खींचने के लिए जाति का कोई बंधन नहीं है। हर गांव से परिवार के एक सदस्य को रथ खींचना ही पड़ता है। इसकी अवहेलना करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जुर्माना लगाया जाता है।
छत्‍तीसगढ़ में दीनदयाल उपाध्‍याय पर टिप्‍पणी करने से आईएएस का हुआ तबादला

छत्‍तीसगढ़ में दीनदयाल उपाध्‍याय पर टिप्‍पणी करने से आईएएस का हुआ तबादला

छत्‍तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर टिप्पणी करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को जिले से हटाकर मंत्रालय भेज दिया गया है। अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा रहा है।
मप्र: आंकड़ों में घिरी भाजपा सरकार, करोड़ों को पोषाहार देने का दावा सवालों में

मप्र: आंकड़ों में घिरी भाजपा सरकार, करोड़ों को पोषाहार देने का दावा सवालों में

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने ही आंकड़ों से अपने लिए बवाल खड़ा कर दिया। मामला पोषाहार बजट का है। सरकार ने बजट ज्यादा दिखाने के लिए आंकड़ों में एक करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को पोषाहार बांटने का दावा किया है। लेकिन यह आंकड़ा खुद सरकार के लिए ही मुसीबत खड़ी करने वाला है।
केवल बजट से स्वच्छ भारत को हासिल नहीं किया जा सकता : पीएम मोदी

केवल बजट से स्वच्छ भारत को हासिल नहीं किया जा सकता : पीएम मोदी

उपनिवेशवादी शासन के खिलाफ महात्मा गांधी के सत्याग्रह का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को स्वच्छ भारत के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाने की वकालत की और कहा कि केवल बजटीय आवंटन कर देने भर से स्वच्छ भारत को हासिल नहीं किया जा सकता है।
रेल बजट बना इतिहास, अब आम बजट में ही होगा पेश

रेल बजट बना इतिहास, अब आम बजट में ही होगा पेश

कैबिनेट ने आम बजट में रेल बजट को मिलाने की मंजूरी दे दी है। इस तरह 92 साल से पेश हो रहा रेल बजट अब अलग से पेश नहीं किया जाएगा। रेल संबंधी वित्तीय योजनाएं और खर्चे आदि संबंधी मामले आम बजट से 1924 में अलग कर दिए गए थे। कैबिनेट की बैठक में आम बजट को पेश करने की तारीख में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। बजट किस तारीख को पेश होगा, इसका फैसला विचार-विमर्श के बाद होगा।
भाजपा शासित मप्र-छग में कालाधन घोषित करने वाले 193 फीसदी बढ़े

भाजपा शासित मप्र-छग में कालाधन घोषित करने वाले 193 फीसदी बढ़े

भाजपा शासित मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में आय घोषणा योजना आईडीएस के बाद कालाधन घोषित करने वालों की संख्‍या में खासी बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों राज्‍यों में 20 दिनों में लोगों की संख्‍या 193% बढ़ी है। इस योजना के प्रारंभ में इन दो राज्यों में बिना पैन के 36,000 लेन-देन की जानकारी विभाग के पास थी। इन सभी को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद काफी लोगों ने अपनी आय घोषित की।
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