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बॉलीवुड फिल्मकार मधुर भंडारकर के निर्देशन में बनी फिल्म 'इंदु सरकार' को सुप्रीम कोर्ट से रिलीज करने की अनुमति मिल गई है। पिछले दिनों काफी विवादों में रहने वाली इस फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

यह आदेश के. वीरामनी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनाया गया। वीरामनी बीटी असिस्टेंट के पोस्ट के लिए आयोजित परीक्षा में फेल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने परीक्षा में सवाल का जवाब देते हुए लिखा था कि राष्ट्रगीत बंगाली में लिखा गया है। उनके अनुसार न्यूनतम अंक 90 है, जबकि उन्हें 89 नंबर मिले थे। इस वजह से वह यह नौकरी नहीं पा सके।

न्यायालय इस मामले में अब 11 सितंबर को आगे सुनवाई करेगा।

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को वड़ोदरा कोर्ट ने जनवरी में वड़ोदरा रेलवे स्टेशन पर 'रईस' के प्रमोशन के दौरान मची भगदड़ मामले में समन जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 27 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को सौंप दी है। हाईकोर्ट गुरुवार से इस पर सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्रा को आगामी तीन साल के तक चुनाव लड़ने से आयोग्य ठहरा दिया था जिस पर उन्होने अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई राष्ट्रपति चुनाव से पहले पूरी कर लेने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की केंद्र के पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर लगाई गई रोक को जारी रखा है। साथ ही इस रोक को पूरे देश में लागू करने का निर्णय दिया है।

दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा डीडीसीए के दस्तावेजों की मांग पर केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली को नोटिस जारी किया है।

जोधपुर कोर्ट ने आज बॉलीवुड के ‘सुल्तान’ सलमान खान के बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में अब अंतिम बहस का फैसला लिया है। मामले की अंतिम सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 जुलाई की तारीख तय की है। कोर्ट ने सलमान ख्‍ाान को छह जुलाई को व्यक्तिगत रुप से पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वे आज (छह जुलाई) को पेश नहीं हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि संसद को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट नियम हों क्योंकि चुनाव आयोग ही निष्पक्ष चुनाव कराने में बेहद अहम भूमिका निभाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि अगर लोगों के पास 1000-500 के पुराने नोट जमा न कर पाने की सही वजह है तो उन्हें दोबारा डिपॉजिट की इजाजत मिलनी चाहिए।