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इस बात में कोई संदेह नहीं कि सड़कें बहुत धीमी गति से नक्सलगढ़ की छाती पर सवार हो रही हैं और परिवेश बदल रहा है। भय का वातावरण सडकों के आसपास से कम होने लगा है।

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हुए माओवादी हमले के दोरान एक जवान ने जख्मी होकर भी नहीं मानी हार। अपने साथियों को बचाने के लिए बड़ी बहादुरी से लड़ता रहा।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में बारूदी सुरंग विस्फोट में शनिवार को 13 वर्षीय एक लड़के की मौत हो गई है और एक बच्ची घायल हो गई है।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में लगभग एक हजार वर्ष पुरानी भगवान गणेश की प्रतिमा को पहाड़ी से गिराकर खंडित कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस घटना में नक्सलियों का हाथ हो सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य में एक आदिवासी व्यक्ति की कथित हत्या से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर और अन्य के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से पहले उन्हें चार हफ्तों का अग्रिम नोटिस दे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि सभी समस्या का समाधान विकास से संभव है और जहां भी मौका मिला है वहां विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के गांवों में लोगों ने स्थानीय प्रशासन की अनूठी मुहिम के तहत अपने घरों के बाहर अपनी बेटियों की नेमप्लेट लगाई है, ताकि लड़कियों की शिक्षा एवं समाज में उनकी पहचान को सशक्त बनाया जा सके।

माओवादी प्रभावित जिले में ऑल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) ने तय किया है कि वॉल्व वाली पुरानी तकनीक को बदल कर उच्च क्षमता वाले नए ट्रांसमीटर लगाए जाएं ताकि सरकार अपने मन की बात के साथ लोगों की आवाज जन की बात भी सुन सके। छत्तीसगढ़ में रेडियो स्टेशन का न सिर्फ कलेवर बदल जाएगा बल्कि इसके कार्यक्रम और स्वरूप भी बदला जाएगा। अच्छे ट्रांसमीटरों के अभाव में लगभग बेकार पड़े रेडियो स्टेशनों पर सरकार 32 करोड़ रुपये निवेश कर छह नए आकाशवाणी के स्टेशन बनाएगी।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर उच्च न्यायालय ने राज्य के सुकमा जिले में कथित मुठभेड़ में मारी गई मड़कम हिड़मे के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है।

छत्तीसगढ़ में पिछले लगभग एक महीने से जारी लोक सुराज अभियान के दौरान मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पाया कि राज्य के किसान और ग्रामीण अपनी जमीन का खसरा-नक्शा लेने के लिए परेशान होते हैं। इसके लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के 36 लाख परिवारों को उनकी जमीन का मुफ्त खसरा-नक्शा उपलब्ध कराने का फैसला किया है।