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भारत और चीन के संबंधों में खटास और बढ़ती जा रही है। अब ये तल्खियां दोनों देशों के बीच व्यापार को भी प्रभावित कर सकती हैं।

चीनी की सेना ने सिक्किम में भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। भारतीय सैनिकों से झड़प के बाद चीनी सैनिकों ने दो बंकर भी तबाह कर दिए।

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने नोटबंदी पर अपनी चिंता जाहिर की है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का विकास धीमा पड़ने की वजह नोटबंदी है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था केवल सार्वजनिक व्यय के इंजन पर चल रही है। लाखों नौकरियां खत्म हो रही है और निजी क्षेत्र का निवेश ध्वस्त हो गया है।

चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने नोटबंदी को लेकर भारत की आलोचना की है। अखबार ने लिखा है कि भारत का विकास दर 6.1 फीसदी तक घटना नोटबंदी जैसे सुधार उपायों का नतीजा है, जो कि 'अपने पैर पर कुल्हाड़ी' मारने जैसा था।

सरकार इस शिकायत की जांच कर रही है कि चीन की एक कंपनी स्टेंट की कीमतों के तय नियमों के झोल का फायदा उठाकर कहीं सरकार की नीति को कमजोर तो नहीं करना चाहती है।

केंद्रीय कैबिनेट ने विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड को समाप्त किए जाने को मुहर लगा दी। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक कार्यों में मे‍क इन इंडिया को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी नीति का भी अनुमोदन कर दिया है।

चाइना पाक-इकॉनमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) प्रोजेक्ट की पहुंच अब पाकिस्तान के आर्थिक विभागों के साथ शैक्षणिक संस्थानों में भी देखी जा रहा है। इसका अंदाजा पाकिस्तानी छात्रों की चीनी भाषा सीखने की इच्छा और मांग को लेकर लगाया जा सकता है। पाकिस्तानी छात्रों ने दोनों देशों में नौकरी के अवसरों को लेकर चीनी भाषा सीखने की इच्छा जताई है।

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने एयरसेल-मैक्सिस सौदे को सामान्य कामकाज करते हुये मंजूरी दी थी। एयरसेल-मैक्सिस मामले में, विदेशी निवेश मूल्य को देखते हुये विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड :एफआईपीबी: ने मामले को वित्त मंत्री को सौंपा और उस पर मंजूरी मांगी।

भारत में अप्रैल 2000 से सितंबर, 2016 तक 300 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आया है। इससे पता चलता है कि भारत वैश्विक आर्थिक संकट के बीच सुरक्षित निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है। इसमें से करीब 33 प्रतिशत एफडीआई भारत में मॉरीशस के रास्ते आया है। इसके पीछे अहम कारण भारत का मॉरीशस के साथ दोहरा कराधान बचाव करार होने का फायदा उठाना हो सकता है।

संयुक्त राषट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। देश में सरंचनात्मक सुधारों के आगे बढ़ने से विनिर्माण आधार मजबूत हुआ है और निवेश गतिविधियां तेज हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में 2016-17 और 2017-18 दोनों साल में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर बनी रहेगी।