दूध की कीमतों को लेकर महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू-पूरे राज्य में दूध की आपूर्ति बंद
महाराष्ट्र में दूध उत्पादकों ने राज्य सरकार से प्रति लीटर 5 रुपये सब्सिडी देने की मांग करते हुए पूरे...
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कोयला घोटाला मामले में नवीन जिंदल के खिलाफ कोर्ट ने दिया अतिरिक्त आरोप तय करने का आदेश
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने झारखंड के कोयला घोटाला मामले में उद्योगपति और...
फुटबॉल के जोश ने बढ़ाई रूस में बीयर की खपत
फीफा विश्वकप का खुमार अब हर जगह छाने लगा है। यहां तक कि इसका असर अब पब और बार्स में दिखने लगा है। शायद...
कोयला घोटालाः मुध कोड़ा की सजा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की सजा पर 22 जनवरी तक रोक लगा दी है तथा सीबीआई...
कोयला घोटालाः झारख्ांड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को 3 साल की कैद, 25 लाख जुर्माना
कोयला घोटाले में दोषी करार दिए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को तीन साल की सजा सुनाई गई है।...
कोयला घोटाला: झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा दोषी करार, कल होगा सजा का ऐलान
कोयला घोटाले मामले में बुधवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को आपराधिक साजिश रचने का दोषी...
राजस्थान: छह महीनें पहले चेताया था, नहीं सुनी बात, अब पूरे प्रदेश में बिजली कटौती
महेश चौधरी
कोटा के थर्मल पॉवर प्लांट्स में कोयले की भारी कमी के चलते राजस्थान पर बिजली का संकट आ पड़ा...
कोयला घोटाला: विशेष अदालत ने दी मनमोहन सिंह को बड़ी राहत
सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला घोटाला में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा है कि मनमोहन सिंह के सामने यह मानने का कोई कारण नहीं था कि तत्कालीन कोयला सचिव एचसी गुप्ता ने कोल ब्लॉक आवंटन के लिए नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनी की सिफारिश की है।
कोयला घोटाला: विशेष अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को दोषी ठहराया
सीबीआई की विशेष अदालत ने आज कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में फैसला दिया है। अदालत ने इस मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, केएसएसपीएल कंपनी के एमडी पवन अहलूवालिया और संयुक्त सचिव क्रोफा को कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया है।
कोयला घोटाले में भाजपा के पूर्व मंत्री के खिलाफ आरोप तय
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में मंत्री रहे भाजपा नेता दिलीप रे के खिलाफ एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाले के एक मामले में आरोप निर्धारित किए हैं। यह मामला झारखंड में 1999 में कोयला ब्लाॅक के आवंटन में कथित अनियमितता से संबंधित है।
