महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के क्षेत्र नागपुर में खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए शिवसेना ने भाजपा पर जबरदस्त निशाना साधा और कहा कि शहर को निश्चित रूप से भाजपा की पकड़ से बचाना होगा। लिहाजा पार्टी ने हैरानी जतायी कि शहर दुनिया की आपराधिक राजधानी बनने की दिशा में अग्रसर है।
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहने की बात करते हुए गुरुवार को कहा कि लोकसभा चुनाव तक और भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां इस गठबंधन में शामिल होंगी। वहीं बसपा के इन दलों में शामिल होने की संभावना के सवाल पर उन्होंने कहा, ‘मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन भाजपा को हराने के लिए सभी सेक्यूलर पार्टियों को एक साथ होना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मन की बात नहीं करते बल्कि काम की बात करते है और वह उत्तर प्रदेश के बेटे है और प्रदेश का विकास करना चाहते है। वे काम करना चाहते है।
उत्तराखंड की 69 विधानसभा सीटों पर बुधवार को 68 फीसदी से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके 628 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद कर दिया।
मुरैना के परेड ग्राउण्ड में 6 से 13 फरवरी तक आयोजित रोटरी मेडिकल मिशन राहत-2017 के चिकित्सा महाकुंभ का आठवें दिन भव्य एवं गरिमापूर्ण समारोह में समापन हुआ। पीड़ित मानवता की सेवा के इस महाअभियान को निरंतर जारी रखने के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। समापन समारोह को मुख्य अतिथि की आसंदी से हरियाणा के महामहिम राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी ने प्रेरणादायी उदबोधन में कहा कि अभावग्रस्त, दुखी एवं रूग्ढ़ मानवता की सेवा सबसे बड़े पुण्य का कार्य है।
कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को 2018 में होने वाले राजस्थान, मध्यपद्रेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों की भी जिम्मेदारी देने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक, पांच राज्यों के चुनाव के बाद उनको यह जिम्मेदारी दे दी जाएगी। उनकी इन चुनाव की रणनीति को काफी कारगर माना जा रहा है। शुरुआती जो संकेत मिल रहे हैं, उसमें यही है कि फिलहाल प्रशांत किशोर की उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड की रणनीति कामयाब रही है।
पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई का मददगार बलराम मप्र सहित पांच रायों में समानांतर टेलीफोन एक्सचेंज का बड़ा जासूसी नेटवर्क खड़ा करने में जुटा था। इनमें छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश भी शामिल हैं। इस जानकारी के बाद मप्र एटीएस ने जांच में इन रायों की एजेंसियों को भी शामिल किया है।