भारत का ब्रिटेन से अनुरोध, भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या शरण मांगे तो न करें स्वीकार
भारत ने ब्रिटेन सरकार से अनुरोध किया है कि भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या और शरण मांगे तो उसे अस्वीकार कर...
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जम्मू कश्मीर में 4जी सेवा पर विचार के लिये गृह सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू और कश्मीर में 4 जी इंटरनेट की बहाली के लिए विभिन्न याचिकाकर्ताओं...
जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवा पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, सरकार ने कहा- सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के...
लॉकडाउन के दौरान केन्द्र सरकार ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना अपनाने पर करे विचार: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा है कि वह ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ योजना अपनाने की...
अयोध्या फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सभी पुनर्विचार याचिकाएं, 18 हुई थीं दायर
अयोध्या विवाद में दाखिल सभी पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरुवार को खारिज कर...
रुचि सोया अधिग्रहण: ऋणदाताओं की समिति पतंजलि की संशोधित बोली पर शुक्रवार को करेगी विचार
कर्ज में डूबी रुचि सोया शुक्रवार को एक अहम बैठक करेगी जिसमें वह बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद की...
सीबीआई विवादः सीवीसी रिपोर्ट से आलोक वर्मा को नहीं मिली राहत, कुछ आरोपों पर जांच की जरूरत
सीबीआई विवाद के बीच छुट्टी पर भेजे गए डायरेक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी)...
गन्ना किसानों का बकाया भुगतान निपटाने के लिए विकल्पों पर विचार
चालू पेराई सीजन 2017-18 में चीनी मिलों पर गन्ना के रिकार्ड बकाया भुगतान को निपटाने के लिए केंद्र सरकार कई ...
हाईकोर्ट ने करोल बाग की 108 फुट ऊंची हनुमान मूर्ती को एयरलिफ्ट करने का दिया सुझाव
हो सकता है करोल बाग और झंडेवालान के बीच में स्थित 108 फुट ऊंची हनुमान जी की मूर्ती कि आने वाले समय में कुछ...
दो मामले जब अमेरिका ने नहीं माना इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला
भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आने के बाद कई सवाल भी उठने लगे हैं। एक तरफ जहां भारत इसे अपनी रणनीतिक जीत की तरह देख रहा है तो वहीं पाकिस्तान के द्वारा इस फैसले को मानने अथवा नहीं मानने पर भी संशय जारी है। ऐसे में उन घटनाओं की ओर ध्यान जाना लाजिमी है जब अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय अदालत के निर्णयों को अमल नहीं किया।
