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जानिए, राहुल को  शीला दीक्षित ने दी क्या सलाह ?

जानिए, राहुल को शीला दीक्षित ने दी क्या सलाह ?

दिल्ली एमसीडी चुनाव एवं विधान सभा चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद फिर से पार्टी के भीतर विचार-विमर्श को दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित ने राहुल गांधी को कुछ सलाह दी हैं।
अब 11 मई को संवैधानिक पीठ में होगी तीन तलाक मामले की सुनावई

अब 11 मई को संवैधानिक पीठ में होगी तीन तलाक मामले की सुनावई

सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह का मुद्दा संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की है, जो पांच जजों की संवैधानिक पीठ करेगी। पीठ लगातार चार दिनों तक इस मामले पर दोनों पक्ष को सुनेंगे। कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्ष चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करें।
पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनेगा, संवैधानिक दर्जा भी मिलेगा

पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनेगा, संवैधानिक दर्जा भी मिलेगा

केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।
राज्यसभा में पेश होगा जीएसटी बिल, भाजपा ने जारी किया व्हिप

राज्यसभा में पेश होगा जीएसटी बिल, भाजपा ने जारी किया व्हिप

केंद्र सरकार बुधवार को राज्यसभा में जीएसटी विधेयक पेश कर सकती है। इस के मद्देनजर भाजपा ने एक व्हिप जारी कर अपने सदस्यों को अगले तीन दिन सदन में उपस्थित रहने को कहा है। पार्टी को उम्मीद है कि इस दौरान यह विधेयक पारित करा लिया जाएगा।
अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन की मजबूरी बताए केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन की मजबूरी बताए केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की है।
सुधारों के बिना सरकारी खर्च पर चुनाव नहीं : आयोग

सुधारों के बिना सरकारी खर्च पर चुनाव नहीं : आयोग

चुनाव आयोग ने सोमवार को सरकारी खर्चे पर चुनाव के विचार का विरोध किया और कहा कि जब तक चुनाव प्रचार और राजनीतिक वित्त पोषण में व्यापक सुधार नहीं किया जाता, इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।
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