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पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले दो साल में जिस तेजी से धड़ाधड़ परियोजनाओं को मंजूरी दी है उसी कड़ी में जलाभूमि (वेटलैंड) नियमों में तब्दीली की सिफारिश को देखा जा सकता है

जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब से गाय माता अचानक से लाइम लाइट में आ गई हैं। पर्यावरण मंत्रालय गाय पर एक दिवसीय कार्यक्रम कर रहा है। राजस्थान में भी गाय पर कार्यक्रम हो रहा है।

लगता है गाय को लेकर भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गई है। भारतीय नस्ल की गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए हरियाणा सरकार महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत भारत की परंपरागत देसी नस्लों की गाय को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा के रोहतक में देसी गौवंश सौंदर्य प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। दो दिन चलने वाली इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन यानि शनिवार सात मई को फैशन शो की तर्ज पर देसी गाय रैंप पर होंगी।

केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने गोवध पर प्रतिबंध लगाने को राज्य सरकारों का कर्तव्य बताते हुए कहा है कि इस देश में गाय के अलावा खाने को बहुत सी चीजें हैं। कोलकाता में गोवध और गोमांस के उपभोग के बारे में ज्योति ने कहा, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। यदि आप हमसे सम्मान चाह रहे हैं तो आपको पहले हमारा सम्मान करना भी सीखना चाहिए।

पूर्व बीसीसीआई सचिव संजय पटेल ने शनिवार को अपने बचाव में कहा कि पिछले पदाधिकारियों के कार्यकाल के दौरान जिस ब्रिटिश स्थित कंपनी पेज प्रोटेक्शन सर्विसेस की सेवाएं ली गई थी, उसने उनके सचिव रहते हुए किसी बोर्ड अधिकारी की जासूसी नहीं की।

गृह राज्‍यमंत्री किरन रिजिजू ने बीफ पर दिए अपने विवादित बयान से पल्‍ला झाड़ लिया है। उन्‍होंने कहा कि मीडिया में उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। रिजिजू ने कहा, 'मैंने तो बस इतना कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी के ऊपर खानपान की आदत को थोपा नहीं जा सकता। जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहां उनकी आस्था का सम्मान होना ही चाहिए।' इससे पहले खबरें आई थी कि उन्‍होंने मिजोरम में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वह बीफ खाते हैं और इससे कोई उन्‍हें नहीं रोक सकता।

बंबई उच्च न्यायालय ने गाय, बैल और भैंस के मांस को रखने, उसे लाने-ले जाने और उसके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने वाले महाराष्ट्र के हालिया कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इस कानून के अनुसार, इन जानवरों का वध महाराष्ट्र से बाहर करके यहां लाने पर भी प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।