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स्विस बैंकों में भारतीयों की व्यक्तिगत जमा 33 प्रतिशत घटकर 8,392 करोड़ रुपये

स्विट्जरलैंड की बैंकिंग प्रणाली की गोपनीयता के खिलाफ वैश्विक स्तर पर चल रहे अभियान के बीच स्विस बैंकाें में भारतीयों की जमा राशि करीब एक-तिहाई यानी 33 प्रतिशत घटकर 1.2 अरब फ्रैंक :करीब 8,392 करोड़ रुपये: रह गई है।

JUN 30 , 2016

स्कूल ने बच्चे को दाखिला देने से किया मना, हाईकोर्ट जज ने की फीस देने की पेशकश

फीस जमा नहीं कर पाने पर स्थानीय स्कूल द्वारा एक बच्चे को दाखिला देने से इनकार करने पर बंबई उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने किस्त में फीस लेने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर यह संभव नहीं है तो वह खुद अपनी जेब से बच्चे की फीस जमा करने के लिए तैयार हैं।

JUN 25 , 2016

आईएएस मेनन बोले, देश में 94 फीसदी फांसी दी जाती है मुस्लिमों और दलितों को

मध्‍यप्रदेश में आईएएस अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया पर हिंदू राष्‍ट्रवाद के खिलाफ विचार व्‍यक्‍त करने के बाद उससे सटे छत्तीसगढ़ में भी एक अाईएएस अधिकारी एलेक्स पॉल मेनन ने विवादित टिप्पणी कर दी है। मेनन ने देश की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 94 फीसदी फांसी मुस्लिमों और दलितों को दी जाती है।

JUN 21 , 2016

मोदी सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश दूसरी बार वापस भेजी

स्थापित प्रक्रिया से अलग हटते हुए सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की एक सिफारिश को उसे दोबारा वापस भेज दिया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम दोनों बार सरकार की आपत्तियों को नामंजूर करते हुए पटना उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने की अपनी सिफारिश पर कायम है।

JUN 08 , 2016

सांप्रदायिकता की काट के लिए गैर मुस्लिम भी रखें एक दिन रोजा: जस्टिस काटजू

भारतीय प्रेस काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने मंगलवार से शुरू हो रहे रमजान के महिने में सभी गैर मुस्लिमों से एक दिन रोजा रखने की अपील की है। काटजू ने ऐसा मुस्लिमों के साथ एकजुटता दिखाने और सांप्रदायिकता के जहर को खत्म करने के मकसद से कहा है।

JUN 06 , 2016

कार्यपालिका के विफल होने पर ही न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है: प्रधान न्यायाधीश

भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर ने कहा है कि न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप करती है जब कार्यपालिका अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में विफल हो जाती है।

JUN 06 , 2016

गुलबर्ग हत्याकांड का फैसला प्रधानमंत्री पर धब्बा: जस्टिस सच्चर

दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर ने गुलबर्ग सोसायटी मामले में गुजरात की एक अदालत के आज आए फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर धब्बा बताया है।

JUN 02 , 2016

3 करोड़ से ज्‍यादा केस लंबित, 40 हजार जज चाहिए पर मोदी सरकार ने किया इनकार

देश के मुख्‍य न्‍यायधीश टीएस ठाकुर ने न्‍यायालयों में लंबित पड़े तीन करोड़ से ज्यादा केसों को निपटाने के लिए 40,000 जजों की जरूरत बताई थी। ठाकुर के इस कथन से मोदी सरकार ने यह कहते हुए पल्‍ला झाड़ लिया है कि उनके इस बयान के पीछे कोई वैज्ञानिक शोध या आंकड़ा नहीं है।

MAY 26 , 2016

असम में भाजपा के नवनियुक्त मंत्री पर गंभीर अपराध का मामला

असम में भाजपा की नवनिर्वाचित सोनोवाल सरकार के एक मंत्री के ऊपर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज होने का मामला सामने आया है। बुधवार को नेशनल इलेक्शन वाच और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने चुनाव के दौरान मंत्रियों की ओर से दिए हलफनामे के अध्ययन के आधार पर यह जानकारी दी है।

MAY 25 , 2016

अस्पष्ट शब्द वाले कानूनों से असंतोष को दबाता है भारत: मानवाधिकार समूह

मानवाधिकार समूह द ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ने कहा है कि भारत राजद्रोह और आपराधिक मानहानि जैसे अस्पष्ट शब्दों वाले कानूनों का इस्तेमाल नियमित रूप से असंतोष को दबाने के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर करता है। एचआरडब्ल्यू ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह ऐसे कानूनों को रद्द करे जिनका इस्तेमाल शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को गैरकानूनी घोषित करने के लिए किया जाता है।

MAY 24 , 2016