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संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी विवाद सुलझाने में मदद करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने परमाणु हथियार संपन्न दोनों पड़ोसी देशों से क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया।

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर राम मंदिर निर्माण का मामला उठाया है। स्वामी ने सोमवार को राज्यसभा में मांग की कि अयोध्या विवाद पर उच्चतम न्यायालय में रोजाना सुनवाई होनी चाहिए। स्वामी ने सरकार से मांग की कि वह उच्चतम न्याायलय से इसके लिए अनुरोध करे।

उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) अब अपनी विवादास्पद प्राक्सी मतदान प्रणाली को समाप्त करेगा।

केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ मानहानि के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने इन सभी नेताओं को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 मई तय की है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानहानि मामले की एक याचिका पर दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की कार्यप्रणाली और वित्तीय लेनदेन पर अंगुली उठाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा भाजपा के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद से जवाब मांगा है।

केंद्र सरकार ने डीडीसीए मामलों की जांच के लिए दिल्ली की आप सरकार द्वारा गठित जांच आयोग को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया है। केंद्र के इस निर्णय से दोनों सरकारों के बीच जारी विवाद के और गहराने की आशंका बढ़ गई है।

डीडीसीए विवाद में दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि डीडीसीए मे खिलाड़ियों के चयन के लिए अधिकारी सेक्स की मांग करते थे।

पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी ने शुक्रवार को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य सरकार को इस खेल संस्था में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिये अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले चौथे टेस्ट मैच को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के बीच हालांकि विवाद अभी थमा नहीं है और अंतिम फैसला बीसीसीआई को ही करना है।

दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) पर मंगलवार को एक साथ दो-दो गाज गिरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शर्त रखी है क डीडीसीए को बकाया मनोरंजन कर 24.45 करोड़ रुपये में से कम से कम एक करोड़ रुपये जमा करना होगा, तभी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टेस्ट मैच हो सकता है। उधर, दिल्ली सरकार ने भी यह सिफारिश कर डीडीसीए की मुश्किलें बढ़ा दी कि बीसीसीआई द्वारा इस संस्‍था को निलंबित कर देना चाहिए। साथ ही सरकार ने इसकी जगह पेशेवर क्रिकेटरों की अंतरिम ‌समिति नियुक्त करने की सिफारिश की है।