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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के सबसे बड़े 23 रेलवे स्टेशनों को नीलाम करने की तैयारी कर ली है। बताया गया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत 28 जून को इनकी नीलामी होगी।

एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं वहीं कुछ कांग्रेस नेताओं के कथित भड़काऊ वीडियो सामने आए हैं।

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा नेताओं की गुंडागर्दी सामने आई है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का है। यहां पुलिस स्टेशन में बंद आरोपी को भाजपा नेताओं द्वारा जबरदस्ती छुड़ाकर ले जाया गया।

नक्सलियों ने 29 मई को झारखंड में बंद का आह्वान किया है। इस दौरान नक्सलियों ने हजारीबाग स्टेशन के पास पटरी को उड़ा दिया। एक बोलेरो गाड़ी को भी नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया।

उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी सुलखान ने प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं होने देने की बात कही थी। लेकिन पहले ही दिन खुद यूपी पुलिस बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की गुंडागर्दी की शिकार हो गई।

दूरदराज के इलाकों में संपर्क मुहैया कराने के लक्ष्य के साथ रेलवे करीब 500 स्टेशनों पर वाईफाई हॉट स्पॉट बूथ स्थापित करेगी ताकि लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं समेत ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिल सके।

जाट आरक्षण की आग अब हरियाणा से राजधानी दिल्ली पहुंच गई है। 20 मार्च को जाट आरक्षण आंदोलन को को लेकर दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिसके बाद दिल्ली में बाहर से आने वाले लोगों को आई-कार्ड दिखाना होगा। इतना ही नहीं रविवार रात 8 बजे के बाद कई मेट्रो स्टेशन बंद भी कर दिए जाएंगे।

भारत में रेल यात्रा करना एक कठिनाई भरा सबब है। टिकटों की मारामारी, कालाबाजारी से रेलयात्रियों को काफी समय से जूझना पड़ रहा है। मीडिया की माने तो अब जल्दी ही आपको रेल टिकट के लिए स्टेशन के बुकिंग काउंटर पर लंबी कतारों में नहीं लगना होगा। साथ ही आपको टिकट के लिए एजेंटों को भी मनमाना पैसा देने की जरूरत नहीं है। रेलवे आपके लिए ऐसी योजना लेकर आया जिसके बाद आप आसानी से अपना टिकट ले सकते हैं जी हां जल्द ही आप एटीएम से अपना टिकट ले सकेंगे।

गतिमान एक्सप्रेस की सफल शुरुआत के बाद रेलवे ने दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई रूटों पर यात्रा की अवधि कम करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए इन रूटों पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने की याजना बनाई है जिसकी अनुमानित लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपये की बताई जा रही है।

केंद्र की मोदी सरकार और उसके सक्रिय रेल मंत्री सुरेश प्रभु रेलवेे को फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। रेलवे को तरक्‍की पर लाना तो दूर की बात प्रभुु के कार्यकाल में रेलवे की वित्तीय हालत लगातार खराब हो रही है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालेंंगे तो आपको आश्‍चर्यजनक परिणाम मिलेंंगे। हाल ही में रेलवे में किराया भी बढ़ा है इसके बाद भी रेलवे को नुकसान हुआ है।