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असम की एक अदालत ने आरएसएस के खिलाफ एक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आरोपी के तौर पर समन किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष को संघ के खिलाफ टिप्पणी के एक मामले में आपराधिक मानहानि का सामना करना है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को पंजाब के राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की मानहानि के मामले में स्थानीय अदालत के समक्ष पेश होने पर जमानत मिल गई है। अदालत ने सुनवाई के लिए 15 अक्तूबर की तारीख तय की है।

छत्‍तीसगढ़ के आईएएस अफसर अलेक्‍स पाॅल मेनन को छत्‍तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने नोटिस जारी किया है। मेनन अक्‍सर अपने बयानों और ट्विट के जरिए चर्चा में रहते हैं। उन्होने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक ट्विट के जरिए भारत की न्याय व्यवस्था पर सवालिया निशान उठाए थे।

कालेधन के खिलाफ सरकार की मुहिम में बालीवुड के किंग शाहरूख खान भी फंसते नजर आ रहे हैं। खान को इनकम टैक्‍स विभाग की तरफ से नोटिस दिया गया है। परदेस की कंपनियों पर निवेश के संंबंध में इसमें उनसे जानकारी मांगी गई है। खान से बरमूडा, आईलैंड और दुबई मेंं उनके निवेश के बारे में पूछा गया है।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने राजनाथ सिंह, मायावती, सोनिया गांधी सहित छह राष्ट्रीय दलों के शीर्ष नेताओं को नोटिस जारी किया है। सीआईसी ने कार्यकर्ताओं द्वारा दाखिल आरटीआई के सवालों का जवाब नहीं देने पर इन नेताओं को 22 जुलाई को आयोग की पीठ के समक्ष पेश होने को कहा है।

बीसीसीआई ने गोवा क्रिकेट संघ (जीसीए) के उन शीर्ष अधिकारियों को शनिवार को निलंबित कर दिया, जिन्हें संगठन के फंड में कथित हेराफेरी के लिये गिरफ्तार किया गया था।

बैंकों काेे करीब नौ हजार करोड़ रुपए की चपत लगाने वाले विजय माल्या के लिए अच्छी खबर है। इंटरपोल ने माल्या पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रारंभिक समीक्षा पूरी कर ली है। इंटरपोल का कहना है कि नोटिस जारी करने के लिए माल्या के खिलाफ अब तक कोई आपराधिक मामला साबित नहीं हुआ है।

पाकिस्तान की एक प्रमुख अदालत ने मुंबई हमले के मामले में जकीउर रहमान लखवी सहित सातों आरोपियों और सरकार को नोटिस जारी किया है। भारत पहुंचने के लिए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की गई नौका की जांच के लिए एक आयोग गठित करने की मांग वाली अभियोजन पक्ष की याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है।

मानवाधिकार समूह द ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ने कहा है कि भारत राजद्रोह और आपराधिक मानहानि जैसे अस्पष्ट शब्दों वाले कानूनों का इस्तेमाल नियमित रूप से असंतोष को दबाने के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर करता है। एचआरडब्ल्यू ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह ऐसे कानूनों को रद्द करे जिनका इस्तेमाल शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को गैरकानूनी घोषित करने के लिए किया जाता है।

चुनाव प्रबंधन कंपनी आईपैक चलाने वाले प्रशांत किशोर की कंपनी को आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया है। 2014 में एसोसिएशन ऑफ सिटीजंस फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नामक कंपनी के प्रमुख प्रशांत किशोर थे।