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दक्षिण कोरिया में एक अमेरिकी मिसाइल रोधी प्रणाली तैनात करने की वाशिंगटन और सियोल की घोषणा से नाराज उत्तर कोरिया ने कार्रवाई करने की धमकी दी है। दक्षिण कोरिया में यह तैनाती प्योंग्पांग के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए की जानी है।

भारत-अमेरिका के बीच बढ़ती सैन्य नजदीकियां जल्द ही कई और घोषणाओं में मूर्त होंगी

मध्य प्रदेश के 3 सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार के जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनाए गए 2 बच्चों के नियम का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने के बाद बर्खास्त कर दिया गया है।

अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने एक ऐतिहासिक फैसले के तहत अमेरिका की सेना में ट्रांसजेंडरों की सेवा पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है।

भारत का पहला एकीकृत रक्षा संचार नेटवर्क गुरुवार को दिल्ली में शुरू किया गया। इसकी मदद से थलसेना, वायु सेना, नौसेना और विशेष बल कमान शीघ्र निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए परिस्थिति के अनुसार जानकारी साझा करेंगे।

केंद्र सरकार ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड को हथियार बनाने का लाइसेंस जारी कर दिया है। इंदौर के पास बसे औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में धीरूभाई अंबानी डिफेंस पार्क के लिए कंपनी बहुत दिनों से प्रयासरत थी।

राष्ट्रीय खनिज खोज नीति (एनएमईपी) को बुधवार को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। इससे 100 संभावित खनिज ब्लाक की नीलामी का रास्ता तैयार हुआ है और देश की खनन संभावना में बढ़ोतरी होगी।

रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सुधार के बाद सरकार द्वारा संचालित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का कहना है कि वह विदेशी कंपनियों के साथ न सिर्फ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है बल्कि अपने उत्पादों के निर्यात को भी तैयार है।

न्यूयॉर्क में एक मु्स्लिम पुलिस अफसर को धार्मिक तौर पर रखी गई दाढ़ी छोटी न करने के कारण निलंबित कर दिया गया है। अफसर मसूद सैय्यद को उनके सीनियर ने दाढ़ी छोटी करने को कहा था। सैय्यद ने बात नहीं मानी तो उन्‍हें निलंबित कर दिया गया। अब सैय्यद ने केंद्रीय अदालत में पुलिस विभाग और न्यूयॉर्क शहर के खिलाफ नो बियर्ड पॉलिसी को लेकर मुकदमा दायर कर दिया है। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में काम करने वालों को दाढ़ी रखने की मनाही है लेकिन विभिन्न धर्मों के मानने वालों के लिए छूट के तौर पर एक मिली मीटर तक लंबी दाढ़ी रखने की इजाजत है।

सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह विमानन परिचालक परमिट (एओपी) प्रदान करने की मौजूदा नीति में संशोधन करेगी ताकि इसे घरेलू विमानन कंपनियों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मंजूरी प्रदान करने से जुड़े हालिया फैसले के अनुरूप बनाया जा सके।