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Search Result : "Delhi ministers write letter to PM"

धन शोधन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत की अवधि पांच हफ्ते बढ़ाई

धन शोधन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत की अवधि पांच हफ्ते बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येन्द्र जैन की चिकित्सा आधार पर...
सिख दंगे: टाइटलर की आवाज से संबंधित परिणाम देने के लिए सीबीआई को पांच दिन का समय मिला

सिख दंगे: टाइटलर की आवाज से संबंधित परिणाम देने के लिए सीबीआई को पांच दिन का समय मिला

दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश इलाके में हत्याओं से जुड़े एक मामले में...
दिल्ली में परिवार संग पीएम मोदी से मिले महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, रायगढ़ हादसे पर दिया अपडेट

दिल्ली में परिवार संग पीएम मोदी से मिले महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, रायगढ़ हादसे पर दिया अपडेट

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ...
पहलवानों के आरोप गंभीर हैं लेकिन इस वक्त बृजभूषण सिंह को हिरासत में लेने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा: दिल्ली की अदालत

पहलवानों के आरोप गंभीर हैं लेकिन इस वक्त बृजभूषण सिंह को हिरासत में लेने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा: दिल्ली की अदालत

भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप...
फोगाट, पूनिया को एशियाई खेलों में सीधा प्रवेश: 22 जुलाई को आदेश सुनाएगा दिल्ली हाईकोर्ट

फोगाट, पूनिया को एशियाई खेलों में सीधा प्रवेश: 22 जुलाई को आदेश सुनाएगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसके द्वारा शीर्ष पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को एशियाई...
यह भारत का मामला है, इंसानों की पीड़ा देखकर हमारा दिल दुखता है: अमेरिका के शीर्ष राजनयिक ने मणिपुर पर कहा

यह भारत का मामला है, इंसानों की पीड़ा देखकर हमारा दिल दुखता है: अमेरिका के शीर्ष राजनयिक ने मणिपुर पर कहा

भारत में अमेरिका के शीर्ष राजनयिक एरिक गार्सेटी ने मणिपुर में जारी हिंसा को भारत का ‘आंतरिक मामला’...
केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ

केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ "आप" की लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पांच जजों की पीठ को सौंपी

उच्चतम न्यायालय ने शहरी प्रशासन से सेवाओं का नियंत्रण छीनने वाले केंद्र के हालिया अध्यादेश के खिलाफ...
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