केरल में आम लोगों के एक संगठन ने मांग की है कि महिलाओं और नाबालिगों की अपराध स्वीकारोक्ति :कन्फेशन: की रस्म पादरियों के बजाय ननों से करवाने की अनुमति दी जाए।
पेटीएम ने मोबाइल बटुए में क्रेडिट कार्ड के जरिये पैसा डालने पर 2 प्रतिशत शुल्क लगाने के फैसले को वापस ले लिया है। दो दिन पहले ही कंपनी ने यह शुल्क लगाया था।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि मध्यप्रदेश में ट्रेन में बम विस्फोट मामले के सिलसिले में लखनउ मुठभेड़ में एक संदिग्ध आतंकी के मारे जाने की घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी :एनआईए: करेगी।
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा कथित ज्यादतियां किए जाने को लेकर वहां की भाजपा सरकार को बर्खास्त करने की मांग सोमवार को राज्यसभा में कांग्रेस के एक सदस्य ने की जिसके बाद सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने अपने ऊपर लगे घोटाले के आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि जिन्होंने भी इस तरह की खबर प्लांट की है वो जूते खाएंगे। रिजिजू ने कहा कि विकास को घोटाला कहना हास्यास्पद है। अरुणाचल प्रदेश में एक बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए बनने वाले 2 बांध में 450 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप रिजिजू पर लगा है।
जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा संचालित एनजीओ का लाइसेंस सरकार ने एफसीआरए का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। संगठन ने इस कार्रवाई को निरर्थक और इसे संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।
देश में सोने की मांग चालू साल की तीसरी तिमाही में 28 प्रतिशत घटकर 194.8 टन रह गई है। विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) की स्वर्ण मांग का रुख-2016 की तीसरी तिमाही रिपोर्ट के अनुसार सोने के ऊंचे दाम, ग्रामीण आय में विशेष सुधार न होने तथा नियामकीय बदलावों की वजह से देश में सोने की मांग घटी है।
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि गोहत्या के ज्वलंत मसले पर देश के सभी राज्यों को विश्वास में लिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुस्लिम शासकों के स्वर्ण युग मुगल शासनकाल में भी गायों की रक्षा की जाती थी। गोहत्या और बीफ तो वैदिक काल से प्रतिबंधित है।
अधिकारियों को हर आरटीआई आवेदन का जवाब देना चाहिए चाहे किसी भी तरह की सूचना मांगी गई हो। यह बात आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कही और जोर दिया कि वर्तमान समय में पारदर्शिता कानून का महत्व बढ़ा है।
आईपीएस अधिकारियों के संघ नेे आईएएएस अधिकारियों के साथ वेतन तथा करियर में मिलने वाले अन्य लाभों में समानता की मांग की। आईपीएस अधिकारी संघ ने उनके वैध अधिकारों के मिलने में हो रही देरी में आईएएएस अधिकारियों की भूमिका की ओर संकेत किया।