लगभग 15 साल पहले संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित स्टारर सुपरहिट फिल्म 'देवदास' जल्द ही 3डी में भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म उस समय बनी सबसे महंगी बॉलिवुड फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म को न सिर्फ भारत में ही बल्कि विदेशों में भी काफी सराहा गया था।
एक ओर जहां देश में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार जैसी घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। वहीं, दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ(आरएसएस) के नेता इंद्रेश कुमार इन घटनाओं पर विवादित बयान देकर एक फिर चर्चा में आ गए हैं। उनका कहना है कि देश में पश्चिमी संस्कृति की वजह से बलात्कार और तीन तलाक जैसी घटनाएं होती हैं।
भाजपा नेता और महाराष्ट्र की महिला बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे पर एक बार फिर घोटाले का आरोप लगा है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की नेता प्रीति शर्मा मेनन ने लगाया है। आरोपों के घेरे में न सिर्फ पंकजा मुंडे हैं बल्कि महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष रावसाहेब दानवे भी हैं।
उत्तर प्रदेश में सरेराह बढ़ रही बलात्कार,छेड़छाड़ की घटना अब सड़क से होकर ट्रेन तक पहुंच गई है। लखनऊ से चंडीगढ़ जा रही एक ट्रेन में बलात्कार की घटना सामने आई है। एक जीआरपी के जवान द्वारा कथित रेप को अंजाम दिया गया।
दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर लूट और हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने एक परिवार से लूटपाट की है। लूटपाट का विरोध करने पर एक व्यक्ति की हत्या भी कर दी गई।
देश में आए दिन महिलाओं पर होने वाले यौन अपराधों का मामला सामने आता रहता है। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा, जब इस तरह की कोई खबर पढ़ने और सुनने को न मिले। एक ऐसा ही मामला केरल में भी सामने आया जहां, महिला ने आत्मरक्षा के लिए बलात्कार करने वाले उस शख्स। के जननांगों को ही काट दिया।
हरियाणा के रोहतक से निर्भया जैसी दर्दनाक घटना सामने आई है। सोनीपत की 23 वर्षीय युवती का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप किया और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गईं।
सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्भया मामले में चार दोषियों की अपील पर हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखी है। फैसले के दौरान निर्भया के माता-पिता भी कोर्ट में मौजूद थे।
निर्भया बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाने वाले दोषियों के वकीलों ने शुक्रवार को कहा कि जनता के दबाव में आकर ही उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकार रखा है।