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जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल जर्मनी और भारत के मंत्रियों की तीसरी संयुक्त बैठक में हिस्सा लेने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कल भारत की यात्रा के लिए रवाना होंगी। इस बैठक में व्यापार एवं सुरक्षा जैसे अहम विषयों पर चर्चा हो सकती है।

वैश्विक संस्था की सबसे शक्तिशाली शाखा के लंबित सुधार के वास्ते महासभा के वार्ता दस्तावेज को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद अमेरिका ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर भारत को शामिल किए जाने के लिए वह प्रतिबद्ध है। कल आयोजित हुए पहले भारत-अमेरिका सामरिक एवं वाणिज्यिक वार्ता की पृष्ठभूमि में अमेरिका ने यह पुष्टि की है।

चीन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग के लिए जापान, जर्मनी और ब्राजील के साथ भारत का गठबंधन करना एक बहुत बड़ी गलती है।

भारत और पाकिस्‍तान के बीच होने वाली राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए स्‍तर की वार्ता से पहले पाकिस्‍तान ने कश्मीरी अलगाववादियों को बातचीत के लिए बुलाकर वार्ता को बड़ा झटका दिया है।

पिछले साल भर में दस लाख से ज्यादा भारतवासियों ने स्वेच्छा से अपनी रसोई गैस सब्सिडी छोड़ी। एक विकासशील देश में मोदी सरकार ने इन लोगों को इसके लिए प्रेरित करने का अभियान यह कहते हुए छेड़ा कि पैसा ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। सरकारी अनुदानों के बारे में आख्यान बदलने का यह प्रयास नई राह बनाता है। ज्यादातर सब्सिडी कम जरूरतमंद लोग चट कर गए हैं, इसके बारे में बहुत सार्वजनिक विमर्श हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक वर्ष के कार्यकाल के लिए अपने अध्यक्ष के तौर पर डेनमार्क के मोगेंस लुकेटाॅफ्ट को चुना है। लुकेटॉफ्ट ने कहा कि इस एक वर्ष के कार्यकाल में वह सुरक्षा परिषद में सुधारों में सदस्य देशों के हितों पर विचार करेंगे।

जेड प्लस सुरक्षा के तहत अब सरसंघचालक मोहन भागवत के इर्द-गिर्द चौबीस घंटे 60 कमांडो तैनात रहेंगे।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में सदस्यता के लिए भारत के दावे के समर्थन को लेकर चीन पर दबाव बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे कदम से दि्वपक्षीय संबंध नए स्तर पर पहुंचेंगे तथा एशिया को अधिक मजबूती मिलेगी।

स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में बदलाव आने पर समाज में बदलाव आना तय माना जाता है। इस पैमाने पर देखें तो भारत की स्थिति पिछली कुछ वर्षों में जस की तस बनी हुई है। मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत की रैंकिंग दुनिया में 135 है