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चुनावी बांड योजना ने कॉर्पोरेट राजनीतिक चंदे को 'गंदा' कर दिया: रिपोर्ट पेश करते हुए कांग्रेस

चुनावी बांड योजना ने कॉर्पोरेट राजनीतिक चंदे को 'गंदा' कर दिया: रिपोर्ट पेश करते हुए कांग्रेस

कांग्रेस ने बुधवार को एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें दावा किया गया कि कम से कम 20 नई निगमित...
लोकसभा चुनाव: मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लोगों से चंदा मांगा, बैंक खातों पर रोक लगे होने का किया दावा

लोकसभा चुनाव: मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लोगों से चंदा मांगा, बैंक खातों पर रोक लगे होने का किया दावा

कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए चंदा मांगते हुए एक नोट, एक वोट’ अभियान शुरू...
कांग्रेस ने लगाया राम मंदिर के चंदे में लूट का आरोप, कहा- सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच

कांग्रेस ने लगाया राम मंदिर के चंदे में लूट का आरोप, कहा- सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच

कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे की राशि में लूट का आरोप लगाते हुए इसे...
एमपी: राम मंदिर के चंदे के नाम पर फैला सांप्रदायिक तनाव, उज्जैन- इंदौर- मंदसौर में दो गुटों के बीच झड़प

एमपी: राम मंदिर के चंदे के नाम पर फैला सांप्रदायिक तनाव, उज्जैन- इंदौर- मंदसौर में दो गुटों के बीच झड़प

राम मंदिर के चंदे के लिए की जा रही रैलियों पर पथराव ने राज्य में सियासत को गर्म कर दिया है। इसके माध्यम...
सुशील मोदी का लालू पर तंज, कहा- ‘इनके परिवार को दान देने वालों का सिलसिला अंतहीन है’

सुशील मोदी का लालू पर तंज, कहा- ‘इनके परिवार को दान देने वालों का सिलसिला अंतहीन है’

भाजपा बिहार विधान मंडल दल के नेता और पूर्व उप सीएम सुशील कुमार मोदी ने एक बार आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। इस बार भाजपा नेता ने लालू की कथित बेनामी सम्पत्ति को लेकर एक नया खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि रेलवे के एक खलासी ने यादव की बेटी हेमा यादव को करोड़ रुपए की जमीन दान में दे दी।
एक करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में

एक करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में

सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।
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