स्थायी समिति को भेजा गया नेशनल मेडिकल कमीशन बिल
नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) बिल 2017 को संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। यह जानकारी संसदीय...
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पद्मावती: संसदीय समिति ने भंसाली से पूछा- क्या मीडिया के लिए अलग से फिल्म की स्क्रीनिंग सही?
'पद्मावती' फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद विवाद जारी है। इस मामले में गुरुवार को...
गुजरात में कांग्रेस का हार्दिक समेत भाजपा विरोधियों को साथ आने का न्योता
गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सभी भाजपा विरोधी चेहरों को एकजुट करने की कोशिशों में लगी हुई...
हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई स्क्रीनिंग कमेटी
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नौ नवंबर को होने वाले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में...
यूपी: सहारनपुर की इन बेटियों ने बनवाए 1500 से अधिक शौचालय
देश में स्वच्छता को लेकर लोग काफी जागरूक हो रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये सभी लोग अपना-अपना सहयोग...
फुटबॉल के गढ़ में क्रिकेट की सेंध, रणजी ट्राफी में खेलती नजर आएंगी पूर्वोत्तर राज्यों की टीमें
6 राज्यों मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों ने आज विनोद राय से डेढ़ घंटा मुलाकात की। इस मुलाकात में सभी प्रतिनिधियों ने इस सत्र में संयुक्त इकाई के रूप में टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अपील की।
चुनाव आयुक्त का बड़ा बयान- ‘आजकल हर हाल में चुनाव जीतने का चलन बन गया’
चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत ने शुक्रवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि आजकल हर हाल में चुनाव जीतने का चलन बन गया है।
सीओए का खुलासा, बीसीसीआई पदाधिकारियों ने ढाई साल में खर्च किए 3 करोड़
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) की एक रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि वित्त वर्ष और अप्रैल के बाद तीन माह में अमिताभ और अनिरुद्ध ने बोर्ड के कोष से क्रमश: 1.56 करोड़ और 1.71 करोड़ रुपये खर्च किए।
कर्नाटक सरकार ने अलग झंडे के लिए बनाई कमेटी
कर्नाटक सरकार के ताजा फैसले से सियासत तेज हो गई है। राज्य सरकार ने कर्नाटक के लिए अलग झंडा बनाने के लिए एक कमेटी गठित की है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का किया गठन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने मशहूर वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देश भर से शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षकों, विशेषज्ञों, छात्रों से सुझाव मिले थे जिस पर यह फैसला लिया गया है।
