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भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों को क्रांतिकारी करार देते हुए लोगों से 2019 में उनकी सत्ता में वापसी सुनिश्चित करने की अपील की है।

कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिकाओं के बीच अंतर को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि जनता का धन कैसे खर्च किया जाए, इसकी मंजूरी देने का अधिकार केवल संसद को है और वही यह कानून बना सकती है कि सांसदों को कितनी पेंशन दी जा सकती है।

अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण करने के कुछ ही घंटों बाद ओबामाकेयर के आर्थिक बोझ को कम करने के मकसद से कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।

दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2009 में आईटी कर्मी जिगिशा घोष के साथ लूटपाट करने और उसकी हत्या करने के मामले में दो दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे निर्मम हतया करार देते हुए मामले के एक अन्य दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई।

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफर आसान नहीं होने वाला। देश जीतने के बाद देश के सबसे बड़े राज्‍य यूपी को साधने के लिए भाजपा जोर शोर से तैयारी कर रही है। लेकिन यहां के समीकरण संतुलित करने में उसे झटके भी मिल रहे हैं। 16 और 17 जुलाई को झांसी में होने वाली उत्‍तर प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक को गुरुवार देर रात अचानक स्‍थ‍गित कर दिया गया है।

12 जून से इलाहाबाद में हो रही राष्ट्रीय कार्य़कारिणी और रैली में प्रदेश में आगामी चुनाव की रणनीति तय करने की होगी शुरूआत

भाजपा पवित्र संगम की धरती इलाहाबाद से अगले महीने उत्तरप्रदेश चुनावों का बिगुल फूंक सकती है जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और अन्य शीर्ष नेता दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गंगा किनारे इस महानगर में जुटेंगे।

ऐसा लगता है हैदराबाद यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बाद केंद्र सरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) पर नकेल कसने की तैयारी में है। लेकिन एएमयू पर उसका पहला दांव ही खाली गया जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एएमयू की कार्यकारी परिषद की एक सीट के लिए इंडिया टीवी के सीईओ रजत शर्मा और विजनन भारती के प्रमुख विजय पी. भटकार के नाम वाली फाइल वापस कर दी। राष्ट्रपति कार्यालय से कुछ और नामों पर विचार करने की सलाह दी गई है।

देश में कभी कानून की आड़ में तो कभी कानून के अभाव में हर तरफ आम आदमी की निजता हरने का माहौल बनाया जा रहा है