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खोड़ा और परांजपे को छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रीय चयनकर्ता पद

खोड़ा और परांजपे को छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रीय चयनकर्ता पद

उच्चतम न्यायालय के लोढ़ा समिति के सुधारों को लागू करने के आदेश के बाद राष्ट्रीय चयन पैनल में चयनकर्ताओं की संख्या कम होना तय है और ऐसे में गगन खोड़ा और जतिन परांजपे को अपने पद छोड़ने होंगे क्योंकि वे तय शर्तों को पूरा नहीं करते।
ईडी ने नई दिल्ली में निजी बैंक के प्रबंधक को गिरफ्तार किया

ईडी ने नई दिल्ली में निजी बैंक के प्रबंधक को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय ने नोटबंदी के बाद नौ कथित फर्जी बैंक खातों में 34 करोड़ रुपए जमा किए जाने संबंधी आपराधिक मुकदमे के तहत कोटक बैंक के एक प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने इस संबंध में दर्ज धन शोधन के मुकदमे की जांच के तहत यह गिरफ्तारी की है।
प्रधानमंत्री स्वतंत्र जांच से झिझक क्यों रहे हैं : शीला दीक्षित

प्रधानमंत्री स्वतंत्र जांच से झिझक क्यों रहे हैं : शीला दीक्षित

पार्टी के रूख का अनुसरण करते हुए शीला दीक्षित ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निशाना बनाया और इस बात पर हैरत जतायी कि वह रिश्वत दिए जाने से संबंधित सहारा बिड़ला दस्तावेजों की स्वतन्त्र जांच से झिझक क्यों रहे हैं। इससे पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री ने इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया था जिससे उन्होंने अपनी पार्टी को बचाव मुद्रा में ला दिया था।
भोपाल मुठभेड़ का मामला, एएमयू के छात्र संघ ने जांच की मांग की

भोपाल मुठभेड़ का मामला, एएमयू के छात्र संघ ने जांच की मांग की

अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी :एएमयू: के छात्र संघ ने भोपाल में सिमी के आठ कार्यकर्ताओं के जेल तोड़ने के बाद मारे जाने की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मामले में न्यायिक जांच की मांग की। एएमयू के एक पदाधिकारी ने बताया कि राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेजे ज्ञापन में एएमयू छात्र संघ ने भोपाल मुठभेड़ मामले में उच्चतम न्यायालय की निगरानी में न्यायिक जांच कराने की मांग की।
सिमी मुठभेड़ मामला: न्यायिक जांच की विपक्ष की मांग भाजपा ने की खारिज

सिमी मुठभेड़ मामला: न्यायिक जांच की विपक्ष की मांग भाजपा ने की खारिज

भाजपा ने सिमी के आठ सदस्यों के कथित मुठभेड़ में मारे जाने की न्यायिक जांच की कुछ विपक्षी दलों की मांग को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वोटबैंक की राजनीति के तहत आतंकवादियों के मारे जाने की घटना की जांच की मांग का चलन खत्म होना चाहिए।
पनामा पेपर लीक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दिया शरीफ के खिलाफ जांच का आदेश

पनामा पेपर लीक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दिया शरीफ के खिलाफ जांच का आदेश

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एक बड़ा झटका देते हुए पनामा पेपर्स मामले की जांच का आदेश दिया है। इस मामले में प्रधानमंत्री के परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।
हिलेरी की मुश्किलें बढ़ीं, एफबीआई करेगी नए ईमेल की समीक्षा

हिलेरी की मुश्किलें बढ़ीं, एफबीआई करेगी नए ईमेल की समीक्षा

अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव के कुछ ही दिन पहले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि उनकी सहायक और उनके पति ने जिस लैपटॉप का साझा उपयोग किया, उसमें 650,000 से अधिक ईमेल मिले हैं और एफबीआई इनकी जांच करने वाली है।
ईमेल लीक मामला: क्लिंटन को एफबीआई की मंशा पर आशंका, मांगी जानकारी

ईमेल लीक मामला: क्लिंटन को एफबीआई की मंशा पर आशंका, मांगी जानकारी

हिलेरी क्लिंटन के विरुद्ध ईमेल घोटाले की जांच फिर से खोले जाने के एफबीआई के निर्णय से स्तब्ध उनकी प्रचार मुहिम ने जांच के संबंध में विस्तृत जानकारी दिए जाने की मांग की है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की अभियान समिति ने राष्ट्रपति पद के चुनाव से महज कुछ दिन पहले उठाए गए एजेंसी के इस कदम पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हालांकि क्लिंटन के प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई के इस कदम पर खुशी जताई है।
समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगी राय

समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगी राय

समान नागरिक संहिता के विवादास्पद मुद्दे पर विचार विमर्श के दायरे का विस्तार करते हुए विधि आयोग ने सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से अपनी राय साझा करने का आह्वान किया है। साथ ही आयोग ने इस विषय पर संवाद के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निमंत्रित करने की योजना भी बनाई है।
फैसला सुरक्षित : बीसीसीआई को कोर्ट की फटकार, ठाकुर ने शशांक मनोहर को लपेटा

फैसला सुरक्षित : बीसीसीआई को कोर्ट की फटकार, ठाकुर ने शशांक मनोहर को लपेटा

सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा पैनल की सिफारिशों पर अपना फैसला सोमवार को सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही बीसीसीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि बीसीसीआई बताए कि लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों को वो कब तक लागू करेंगे। कोर्ट ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही अब ये तय करेगा कि क्या क्रिकेट के लिए बीसीसीआई प्रशासक नियुक्त किया जाए या बीसीसीआई को और वक्त दिया जाए कि वो लिखित में जिम्‍मेदारी व्‍यक्‍त करेंं कि वो लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को तय वक्त में लागू करेंंगे। इससे पहले बीसीसीआई प्रेसीडेंट अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनाम देते हुए पूर्व अध्‍यक्ष और वर्तमान में आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर को भी इस मामले में लपेट लिया।
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