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भारत की 58 प्रतिशत संपत्ति पर एक प्रतिशत अमीरों का आधिपत्य : ऑक्सफैम

भारत की 58 प्रतिशत संपत्ति पर एक प्रतिशत अमीरों का आधिपत्य : ऑक्सफैम

भारत की कुल 58 प्रतिशत संपत्ति पर देश के मात्र एक प्रतिशत अमीरों का आधिपत्य है जो देश में बढ़ती आय विषमता की ओर संकेत करता है। यह आंकड़ा वैश्विक 50 प्रतिशत के आंकड़े से अधिक है। यह बात एक नए अध्ययन में सामने आई है।
वाइब्रेंट गुजरातः मोदी ने वैश्विक नेताओं से की मुलाकात

वाइब्रेंट गुजरातः मोदी ने वैश्विक नेताओं से की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर में कई देशों के प्रमुखों और मंत्रियों से मुलाकात की और द्विपक्षीय बातचीत की। ये नेता वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने यहां पहुंचे हैं।
नौकरी की तलाश करने वालों के बुरे दिन, नया साल होगा चुनौतीपूर्ण

नौकरी की तलाश करने वालों के बुरे दिन, नया साल होगा चुनौतीपूर्ण

वैश्विक स्तर पर दिक्कतों तथा घरेलू मोर्चे पर नकदी की कमी की वजह से कर्मचारियों या नौकरी तलाश कर रहे लोगों के लिए नया साल चुनौतीपूर्ण रहेगा। कर्मचारी पहले से ही देखो और इंतजार करो की नीति अपना रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वेतनवृद्धि में भी कमजोर रुख दिख रहा है।
ट्विटर पर सक्रिय सुषमा को 15 'ग्लोबल थिंकर्स' में मिली जगह

ट्विटर पर सक्रिय सुषमा को 15 'ग्लोबल थिंकर्स' में मिली जगह

ट्विटर पर सक्रिय होकर नागरिकों को मदद पहुंचाने में अग्रणी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को विदेश नीति पर आधारित मैगजीन 'फॉरेन पॉलिसी' ने साल 2016 के 15 'ग्लोबल थिंकर्स' में जगह दी है। सुषमा स्वराज के साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और हिलेरी क्लिंटन जैसी विश्व प्रसिद्ध हस्तियों को भी जगह दी गई है।
नजीब मामला: हाईकोर्ट ने पूछा, आरोपियों से पूछताछ में इतना वक्त क्यों लगा

नजीब मामला: हाईकोर्ट ने पूछा, आरोपियों से पूछताछ में इतना वक्त क्यों लगा

जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी के मामले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस से कई तीखे सवाल पूछे। न्यायलय ने पुलिस को तमाम राजनीतिक अवराधों से निकलकर नजीब की तलाश करने का निर्देश देते हुए कहा कि उसके लापता होने में कुछ और हो सकता है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी के बीच से कोई इस तरह ओझल नहीं हो सकता।
इस्राइल के साथ साझेदारी मजबूत करने को आशान्वित है भारत: राष्ट्रपति

इस्राइल के साथ साझेदारी मजबूत करने को आशान्वित है भारत: राष्ट्रपति

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि भारत आपसी लाभ के लिए इस्राइल के साथ साझेदारी बढ़ाने को उत्सुक है और दोनों देशों को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को गृह और साइबर सुरक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों के विकास की जरूरत है जिनमें इस्राइल ने अपनी क्षमताएं साबित की हैं।
ट्रंप एवं पुतिन ने विश्‍व शांति के लिए काम करने पर जताई सहमति

ट्रंप एवं पुतिन ने विश्‍व शांति के लिए काम करने पर जताई सहमति

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्‍ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को पहली बार फोन पर बात की और दोनों देशों के बीच संबंधों के अत्यंत असंतोषजनक हालात को सामान्य करने को लेकर मिलकर काम करने की आवश्यकता पर सहमति जताई।
अखिलेश ने दिया विवादास्पद बयान, वैश्विक मंदी में कालेधन ने भारत को संभाला

अखिलेश ने दिया विवादास्पद बयान, वैश्विक मंदी में कालेधन ने भारत को संभाला

नोटबंदी को लेकर देश भर में जारी हलचल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज एक विवादास्पद बयान दे दिया। अखिलेश ने दावा किया कि अर्थशास्त्रियों का मत है कि वैश्विक मंदी के दौर में काले धन ने भारतीय अर्थव्ययस्था को सहारा दिया था।
सरदार पटेल द्वारा देशी रियासतों का एकीकरण बिस्मार्क से बड़ी उपलब्धि: पुस्तक

सरदार पटेल द्वारा देशी रियासतों का एकीकरण बिस्मार्क से बड़ी उपलब्धि: पुस्तक

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वयं को स्वतंत्र मान लेने वाली 562 रियासतों का एकीकरण करके सरदार बल्लभाई पटेल ने जो उपलब्धि हासिल की थी वह वैश्विक इतिहास में ऐसी अद्वितीय घटना है जिसके समक्ष बिस्मार्क भी बौने साबित होंगे। यह टिप्पणी सरदार पटेल पर लिखी एक पुस्तक में की गई है।
अच्‍छे दिन कैसे आएंगे, भुखमरी पर भारत की हालत अभी भी चिंताजनक

अच्‍छे दिन कैसे आएंगे, भुखमरी पर भारत की हालत अभी भी चिंताजनक

खाद्य सुरक्षा पर किए गए तमाम सरकारी योजनाओं के बावजूद भुखमरी के मामले में भारत की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। इसे नापने वाले वैश्विक पैमाने 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' में भारत को 'चिंताजनक श्रेणी' में रखा गया है। 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' दुनिया भर के देशों में भुखमरी के हालात और इसके मुख्य कारणों पर नजर रखने वाली गैर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संस्था 'इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट' की ओर से तैयार किया गया है।
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