दिल्ली नगर निगम के 270 वार्डों के लिए आज मतदान संंपन्न हो गया है। इस दौरान ईवीएम मशीनाेें में कई जगह गड़बड़ियों की शिकायतें आईं लेकिन मोटे तौर पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।
आज दिल्ली के तीनों नगर निगमाेेंं की 270 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान की शुरुआत काफी धीमी रही। सुबह 11 बजे तक सिर्फ 7.67 प्रतिशत मतदान की सूचना है। इससे पहले 10.30 बजे तक केवल 1.16 फीसदी वोट पड़े थे। दिल्ली की दिग्गज हस्तियां अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घर से निकली रही हैं, लेकिन आम जनता में उतना जोश देखने को नहीं मिल रहा है।
चुनाव आयोग ने अन्नाद्रमुक के नाम और उसके चुनाव चिन्ह दो पत्ती पर रोक को बरकरार रखने का फैसला किया है। दरअसल, दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों ने अपने दावों को लेकर ताजा दस्तावेज सौंपने के लिये और वक्त मांगा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने वीवीपीएटी के मामले पर आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम चुनावों में वीवीपीएटी मशीन के इस्तेमाल से जुड़ी आम आदमी पार्टी की याचिका खारिज कर दी है।
पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह अब राष्ट्रपति चुनाव पर एनडीए के उम्मीदवार को जिताने के लिए अपनी कूटनीति का उपयोग करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 546828 मतों की जरूरत है। एनडीए के पास 532592 वोट हैं। इस तरह पीएम मोदी और शाह को यहां भी जीत का परचम लहराने के लिए 14236 वोट चाहिए।
कांग्रेस ने एमसीडी चुनाव के लिए अलग से यूथ मैनिफेस्टो जारी किया है। दिल्ली में युवा मतदाताओं की संख्या को देखते हुए इसे अहम माना जा रहा है। इस बार निगम चुनाव में एक लाख से ज्यादा लोग पहली बार मतदाता बने हैं जिनमें 40 हजार से ज्यादा मतदाताओं ने अभी 18 साल की उम्र पूरी की है।
दिल्ली नगर निगम में पहली बार दांव आजमा रही आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने पर सभी घरों का हाउस टैक्स माफ करने व भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली देने का वादा किया है। हालांकि हाउस टैक्स माफ करने को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल भी खड़े किए हैं लेकिन आप का यह अहम दांव माना जा रहा है। इसके अलावा आप ने अनिधकृत कालोनियों को नियमित करने, पार्किंग समस्या से निजात व फैक्ट्री लाइसेंस खत्म करने जैसे तमाम दांवों का पुलिंदा भी जारी किया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के आधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का फैसला किया है, जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा।
कांग्रेस निगम की सत्ता में आई तो पांच लाख रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस देगी। इसके अलावा मजदूरों के स्वास्थ्य बीमा तथा गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दों पर काम करेगी। झुग्गी झोपड़ी वालों को उनके स्थान पर ही मकान बनाकर दिए जाएंगे।