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इंदौर 'पठान' विवाद: आपत्तिजनक नारे के आरोप में एनएसए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को जेल भेजा गया

इंदौर 'पठान' विवाद: आपत्तिजनक नारे के आरोप में एनएसए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को जेल भेजा गया

मध्य प्रदेश में शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' की रिलीज के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से भड़काऊ...
असम: मुख्यमंत्री सरमा का ऐलान- 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ पॉक्सो के तहत दर्ज किए जाएंगे मामले

असम: मुख्यमंत्री सरमा का ऐलान- 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ पॉक्सो के तहत दर्ज किए जाएंगे मामले

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्य में 14 साल से कम उम्र की...
गोखले की गिरफ्तारी पर टीएमसी लामबंद, आरपी अधिनियम के 'उल्लंघन' को लेकर चुनाव आयोग जाएगा संसदीय प्रतिनिधिमंडल

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टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले की गिरफ्तारी के संबंध में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के कथित उल्लंघन को...
जरूरत पड़ी तो आदिवासी महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून को और मजबूत किया जाएगा: शिवराज

जरूरत पड़ी तो आदिवासी महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून को और मजबूत किया जाएगा: शिवराज

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो "लव जिहाद" के खिलाफ मौजूदा...
दिग्विजय सिंह ने मोरबी पुल हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री पर साधा निशाना

दिग्विजय सिंह ने मोरबी पुल हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री पर साधा निशाना

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मोरबी पुल हादसे को लेकर गुरूवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र...
पूजा स्थल अधिनियम वैध या अवैध? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 12 दिसंबर तक हलफनामा दायर करने को कहा

पूजा स्थल अधिनियम वैध या अवैध? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 12 दिसंबर तक हलफनामा दायर करने को कहा

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र को 1991 के कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली...
सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को ठहराया जायज, गरीब सवर्णों का दस फीसदी कोटा रहेगा बरकरार

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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है।...
बाल यौन शोषण: 2015 में प्रोबेशन पर रिहा हुआ दोषी, कोर्ट ने फिर से भेजा जेल; लेकिन क्यों?

बाल यौन शोषण: 2015 में प्रोबेशन पर रिहा हुआ दोषी, कोर्ट ने फिर से भेजा जेल; लेकिन क्यों?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेज दिया है, जिसे चार साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न...
पूजा स्थल अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 31 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करे केंद्र सरका

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उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र से कहा कि वह 1991 के कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने...
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