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उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।

सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात सरकार को इशरत जहां मामले में आरोपी रहे पुलिस महानिदेशक पीपी पांडेय की तत्काल इस्तीफा देने की पेशकश स्वीकार करने की अनुमति दे दी है, जो इस साल 30 अप्रैल तक सेवा विस्तार पर हैं।

दिल्ली के उपराज्पाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 97 करोड़ रुपये वसूलने के आदेश दिए हैं। केजरीवाल का यह विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ है। एलजी ने केजरीवाल के चेहरे वाले विज्ञापन को लेकर 30 दिन के अंदर पैसा वसूलने को कहा है।

दिल्ली सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन पर चल रहे तीन सौ से अधिक निजी स्कूलों को आगामी अकादमिक सत्र के लिए फीस ना बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल थान्हवला ने कहा कि राज्य सरकार त्रिपुरा के राहत शिविरों में रह रहे उन ब्रू शरणार्थियों की वापसी का स्वागत करेगी जो राज्य के प्रामाणिक निवासी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को 500-1000 रुपये के पुराने नोट न लेने मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से दो सप्ताेह के भीतर इस पर जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का पाटीदार समुदाय अब भी विरोध कर रहा है। अमित शाह को उनके अपने ही राज्‍य गुजरात में सोमवार रात अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा। जब उनका काफिला सोमनाथ जा रहा था तो जूनागढ़ के केशोद के पास उन पर अंडे फेंके गए।

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुजरात विधानसभा चुनाव में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को शिवसेना की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। हार्दिक पटेल गुजरात में पाटीदार आंदोलन के जरिए आनंदी बेेन की सरकार को परेशान कर चुके हैं। यहां तक आनंदी बेेन के इस्तीफे की वजह भी हार्दिक कहे जाते हैं। इन्‍हीं की वजह से राज्‍य की भाजपा सरकार की काफी किरकिरी हुई थी।

देश में भाजपा शासित राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ 2013-15 में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए जिसके बाद उत्तरप्रदेश और बिहार का नंबर आता है। सरकार की हालिया रिपोर्ट में यह तथ्‍य सामने आए हैं। केंद्र ने ऐसे मामले में खराब सजा दर के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया है।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा कि सरकार नोटबंदी पर संसद में चर्चा करने से भाग रही है और इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड जैसे मुद्दे उठा रही है।