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पेड न्यूज़ मामले में चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए गए एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अयोग्यता के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अब मिश्रा 17 जुलाई को होने वाली राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी और पुत्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

चुनाव आयोग ने आज अपने अंतरिम आदेश में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी की दलीलें खारिज कर दी हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि विधायकों पर इस मामले को लेकर केस चलता रहेगा। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही विधायकों के विवादित पद पर नियुक्ति को अवैध ठहरा चुका है।

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रेवश परीक्षा (नीट) पेपर रद्द कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट पहले ही इस मामले की सुनवाई कर रहा है और उसने नीट के रिजल्ट पर रोक भी लगा दी है। ऐसे में याचिकाकर्ता अगले हफ्ते दोबारा केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें।

आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। मामले पर अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 29 मई की तारीख तय की है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज मुस्लिमों से शादी करने वाली हिन्दू महिलाओं पर तीन तलाक लागू होने पर रोक की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सभी महिलाओं को कानून के तहत समान सुरक्षा पाने का हक है।

तेज गेंदबाज एस. श्रीसंत की आजीवन प्रतिबंध की समीक्षा अपील भारतीय नियंत्रण क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने खारिज कर दी है। बीसीसीआई का कहना है कि वह भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति से कोई समझौता नहीं करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत और पाकिस्तान के बीच की सिंधु जल संधि को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह समझौता 1960 से चल रहा है इसलिए इसमें दखल देना ठीक नहीं है।

देश में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अमान्य करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय में कल सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से नागरिकों के जीवन और व्यापार करने के साथ ही कई अन्य अधिकारों में बाधा पैदा हुई है।

एक मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत या कैद की वैधता से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर तुरंत ध्यान देने के साथ ही उस पर अविलंब निर्णय के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।