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गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाला बेहिसाब चंदा गंभीर समस्या: सुप्रीम कोर्ट

गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाला बेहिसाब चंदा गंभीर समस्या: सुप्रीम कोर्ट

विदेशी कोष नियमों का कथित उल्लंघन करने को लेकर गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर सरकार की कार्रवाई के बीच उच्चतम न्यायालय ने देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए ऐसे करीब 30 लाख संस्थाओं को गंभीरता से लिया है। इनमें से कई एनजीओ बरसों से आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर रहे हैं।
भारत ने पाकिस्तान को पत्र लिख मुंबई हमले की सुनवाई तेज करने को कहा

भारत ने पाकिस्तान को पत्र लिख मुंबई हमले की सुनवाई तेज करने को कहा

भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने साल 2008 के मुंबई हमले के मामले की सुनवाई को तेज करने के रास्ते सुझाते हुए अपने पाकिस्तानी समकक्ष को पत्र लिखा है। हालांकि भारत की ओर से भेजे गए इस पत्र का पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है।
एम्ब्रेयर विमान सौदा: रक्षा मंत्रालय ने सीबीआई और ईडी से जांच करने को कहा

एम्ब्रेयर विमान सौदा: रक्षा मंत्रालय ने सीबीआई और ईडी से जांच करने को कहा

रक्षा मंत्रालय ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को सप्रंग सरकार के कार्यकाल में हुए 20.8 करोड़ डॉलर के एम्ब्रेयर विमान सौदे में रिश्वत लिए जाने के आरोपों की जांच करने को कहा है। यह सौदा वर्ष 2008 में ब्राजील के विमान निर्माता एम्ब्रेयर और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के बीच हुआ था।
पवित्र हज यात्रा के अहम चरण में अराफात की पहाड़ी पहुंचे हज यात्री

पवित्र हज यात्रा के अहम चरण में अराफात की पहाड़ी पहुंचे हज यात्री

हज के लिए सऊदी अरब पहुंचे दुनिया भर के लाखों मुसलमान हज से जुड़े अरकानों (धार्मिक रीति रिवाज) को एक-एक कर पूरा करते हुए रविवार को अराफात की पहाड़ी पर पहुंचे। इस पहाड़ी पर इबादत को हज के दरम्यान का एक अहम पड़ाव माना जाता है। पिछले साल की भगदड़ की त्रासदी के बाद इस बार व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
मेवात बलात्कार पीड़िता का आरोप, गौरक्षक थे शामिल, पुलिस ने किया इनकार

मेवात बलात्कार पीड़िता का आरोप, गौरक्षक थे शामिल, पुलिस ने किया इनकार

मेवात सामूहिक बलात्कार की एक पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उनके हमलावर गौरक्षक थे जबकि हरियाणा पुलिस ने शनिवार को कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए चार आरोपी किसी गौरक्षा समूह के सदस्य हैं।
केजरीवाल सरकार : हाईकोर्ट नेे 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द किया

केजरीवाल सरकार : हाईकोर्ट नेे 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द किया

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को गुरुवार को रद्द कर दिया। यह केजरीवाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 13 मार्च 2015 के अपने आदेश के जरिए पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया था। इस नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी गई थी।
भारतीय उच्‍चायुक्‍त से बदसलूकी, पाकिस्तानी दूत तलब किए गए

भारतीय उच्‍चायुक्‍त से बदसलूकी, पाकिस्तानी दूत तलब किए गए

पाकिस्‍तान में भारत के उच्‍चायुक्‍त गौतम बंबावले के साथ हुई बदसलूकी पर भारत ने विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को पाकिस्‍तान के उच्‍चायुक्‍त अब्‍दुल बासित को समन किया और बंबावले मामले में अपना विरोध दर्ज कराया। बंबावले मंगलवार को कराची में एक कार्यक्रम को संबोधित करने वाले थे, लेकिन महज आधा घंटा पहले उनका कार्यक्रम बिना कारण बताए रद्द कर दिया गया। कश्‍मीर पर उनकी तीखी आलोचना के बाद पाकिस्‍तान ने यह कदम उठाया था।
सरकारी महकमा और भ्रष्‍टाचार, दोषियों को हर हाल में मिले सजा

सरकारी महकमा और भ्रष्‍टाचार, दोषियों को हर हाल में मिले सजा

देश के सरकारी विभागों में भ्रष्‍टाचार एक आम बात है। कई बार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अवैध संपत्ति का मामला सार्वजनिक किया गया है। इसी क्रम में गत दिनों पंजाब में भी सीबीआई ने सरकारी अधिकारियों के भ्रष्‍टाचार को उजागर किया। यहां पिछले कुछ सालों में 800 सरकारी अधिकारी भ्रष्‍टाचार में संलिप्‍त पाए गए हैं।
सिंधू, साक्षी और दीपा के साथ जीतू राय को मिला खेल रत्न पुरस्कार

सिंधू, साक्षी और दीपा के साथ जीतू राय को मिला खेल रत्न पुरस्कार

नारी शक्ति की जयकार का अनूठा नजारा आज राष्ट्रपति भवन में देखने को मिला जब रियो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पी वी सिंधू, पहलवान साक्षी मलिक और जिम्नास्ट दीपा करमाकर को राष्ट्रपति ने राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा। इनके साथ ही निशानेबाज जीतू राय को भी देश का यह सर्वोच्च खेल पुरस्कार प्रदान किया गया।
हिरासत के खिलाफ अर्जी पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

हिरासत के खिलाफ अर्जी पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

एक मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत या कैद की वैधता से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर तुरंत ध्यान देने के साथ ही उस पर अविलंब निर्णय के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
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