जयललिता ने 22 मई को अन्नाद्रमुक विधायकों की बैठक बुलाई
तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल अन्नाद्रमुक की सुप्रीमो जयललिता ने 22 मई को पार्टी विधायकों की एक बैठक बुलाई है।
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कॉन्डमः तो बात यहां तक आ पहुंची है
कॉन्डम का नया बाजार
यही नही, कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में एक कॉन्डम की वजह से विवाद पैदा हो गया था।...
कर्नाटक हाईकोर्ट से जयललिता बरी
आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है। फैसला आते ही जयललिता के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और वह जश्न मनाने लगे।
सलमान खान की सजा पर रोक, जमानत मिली
बांबे हाईकोर्ट ने सलमान खान की जमानत पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत से मिली पांच साल की सजा पर रोक लगा दी है।
विश्व की शक्तिशाली कंपनियों में भारत की 56 कंपनियां: फोर्ब्स
विश्व की 2000 सबसे बड़ी और शक्तिशाली सूचीबद्ध कंपनियों में से 56 भारत में हैं। यह बात फोर्ब्स की सालाना सूची में कही गई जिसमें 579 कंपनियों के साथ अमेरिका शीर्ष पर है।
सीआईसी की अनुपस्थिति में सूचना आयुक्त संभालेंगे काम
केंद्र सरकार को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के वरिष्ठतम सूचना आयुक्त से कहा है कि वह अपने मुखिया की अनुपस्थिति में मामले पर सुनवाई करें। अदालत ने कहा कि किसी भी तरह का बैकलॉग आरटीआई आवेदकों के हितों को खतरे में डालेगा।
हाई कोर्ट ने मोगा बस कांड मामले से खुद को अलग किया
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक पीठ ने सेमवार को मोगा बस छेड़छाड़ मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
धांधली के चलते राष्ट्रीय इस्पात को 156 करोड़ का नुकसान: कैग
कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, सीवीसी दिशानिर्देशों के उलट ठेकेदारों को ब्याज-मुक्त संग्रहण अग्रिम का भुगतान किए जाने से उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया गया और कंपनी को 156.02 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
कोर्ट ने पूछा, जिंदल का पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया
विशेष अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में आरोपी उद्योगपति नवीन जिंदल का पासपोर्ट जब्त नहीं करने पर सीबीआई की खिंचाई की।
महाराष्ट्र के गोमांस कानून के प्रावधानों पर रोक से कोर्ट का इंकार
बंबई उच्च न्यायालय ने गाय, बैल और भैंस के मांस को रखने, उसे लाने-ले जाने और उसके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने वाले महाराष्ट्र के हालिया कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इस कानून के अनुसार, इन जानवरों का वध महाराष्ट्र से बाहर करके यहां लाने पर भी प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।
