गैस आधारित बिजली संयंत्रों की मंहगी आयातित एलएनजी खरीदने के मामले में सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने संबंधी बोली प्रक्रिया मंगवार तक के लिए टाल दी गई है ताकि उन संयंत्रों में कामकाज फिर से शुरू किया जा सके जहां उत्पादन रूका हुआ है।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि तेल एवं गैस उत्खनन करने वाली ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी सरकारी कंपनियों का शुद्ध मार्जिन कच्चे तेल के दामों में कमी के कारण घट गया है, लिहाजा उन पर वित्तीय बोझ कम किया जाना चाहिए।
कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, सीवीसी दिशानिर्देशों के उलट ठेकेदारों को ब्याज-मुक्त संग्रहण अग्रिम का भुगतान किए जाने से उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया गया और कंपनी को 156.02 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
यदि किसी कंपनी के कब्जे में 75 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति हो और फिर भी सरकार उस कंपनी को महज 1500 करोड़ रुपये में बेच दे तो इसे क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार की इस महागंगोत्री को जन्म दिया था आज से करीब 11 साल पहले देश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने