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पिछले दो दशक में तीन बार हो चुका है शहरी विकास और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन से जुड़े मंत्रालयों का विलय और विभाजन।

यूपी की योगी सरकार ने अपने सालाना बजट में किसानों की कर्जमाफी का खास ख्याल रखा है। इसके लिए 36 हजार करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। तीन लाख 84 हजार करोड़ रुपये के बजट में गरीबी खत्म करने को प्राथमिकता में शामिल किया गया है। इस बार का बजट पिछले साल के मुकाबले 11 फीसदी ज्यादा है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्टे दे दिया है, जिसमें उसने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि किसानों के कर्ज माफ किए जाएं।

महाराष्ट्र में आंदोलित किसानों की मांग को मानते हुए फडणवीस की सरकार ने किसानों के डेढ़ लाख तक के कर्ज माफ करने की घोषणा की है।

देश में लगातार बढ़ रहे किसान खुदकुशी के मामले को देखते हुए हाल ही में यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब के बाद कर्नाटक ने भी बुधवार को किसान के फसल कर्ज माफ करने का ऐलान किया है।

महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब सरकार ने भी किसानों के फसल कर्ज माफ करने का फैसला किया है।

केंद्र सरकार ने किसानों को फसल पर सस्ता कर्ज मुहैया कराने की योजना की अवधि चालू वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ा दी है। साथ ही ब्याज वापसी की छूट की स्कीम को भी आगे जारी रखने का फैसला लिया है।

देश के कई इलाकों में जारी किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी पार्टियों के बाद अब सहयोगी पार्टी शिवसेना भी भाजपा के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने होम लोन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। एसबीआई ने 75 लाख रुपये के होम लोन पर ब्याज दर में 0.10 फीसदी की कटौती की है। ये छूट 15 जून के बाद से लागू हो जाएंगी।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि अब सपा सरकार बनेगी तो हम चांद पर लोहिया आवास देंगे। यह बात उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कही।