मांस पर विवाद को छोड़ अच्छी शिक्षा पर ध्यान दे भारत: नोबेल विजेता रामाकृष्णन
भारतीय मूल के नोबेल विजेता वेंकटरमन रामाकृष्णन ने भारत को मांस वगैरह पर हो रहे विवादों को छोड़कर...
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कश्मीर: शहीद अब्दुल राशिद की बेटी जोहरा की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे गौतम गंभीर
जोहरा के पिता अब्दुल राशिद जम्मू-कश्मीर पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे।30 अगस्त को आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी।
सरकार ने 2 लाख से अधिक कंपनियों का रजिस्ट्रेशन किया रद्द, बैंक खातों पर लगी रोक
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध ये कड़ी कार्रवाई की गई है। इस आदेश के बाद से 2,09,032 कंपनियों को धारा 248(5) के अंतर्गत कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है।
जीएसटी से जुलाई महीने में आया 92, 283 करोड़ रुपये का रेवेन्यू: अरुण जेटली
वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तक 14,894 करोड़ रुपये केंद्रीय जीएसटी के रूप में जुटाए गए हैं। 2,722 करोड़ रुपये राज्य जीएसटी तथा 47,469 करोड़ रुपये आईजीएसटी के रूप में जुटाए गए हैं।
छमाही आर्थिक सर्वेक्षण: जीडीपी विकास दर का 7.5% तक पहुंचना मुश्किल
सरकार ने वित्त वर्ष 2018 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है, जबकि वित्त वर्ष 2017 में यह 3.5% था।
पीएनबी ग्राहकों पर बढ़ेगा बोझ, इन सर्विसेज पर देना होगा ज्यादा शुल्क
बैंक ने लॉकर और चेक रिटर्निंग चार्ज भी बढ़ा दिए हैं। इसके तहत एक करोड़ रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक की वापसी पर 2,000 रुपये तथा चेक बाउंस होने पर 2,500 रुपये शुल्क लगेगा।
राजस्थान के शिक्षा मंत्री बोले, 'NCERT पाठ्यक्रम में दे राष्ट्रवाद पर जोर'
इससे पहले वासुदेव देवनानी ने कहा था, 'गाय एकमात्र ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन ही लेता है और यही छोड़ता है।'
पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा बोले: ‘GST मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा’
पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने जीएसटी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जीएसटी में सुधार की जरूरत बताई है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का किया गठन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने मशहूर वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देश भर से शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षकों, विशेषज्ञों, छात्रों से सुझाव मिले थे जिस पर यह फैसला लिया गया है।
बिहार में सिर्फ छात्र नहीं समूची शिक्षा व्यवस्था फेल हुई
अगर बिहार और दूसरे राज्यों की सरकारें वास्तव में शिक्षा को लेकर गंभीर हैं तो सिर्फ दंडात्मक कार्यवाही और जबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। उन्हें सकारात्मक कदम भी उठाने होंगे।
