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मंत्री का फोन होल्‍ड रखा तो किया ट्रांसफर, लेडी आईपीएस इस्‍तीफा दे हुईं गायब

मंत्री का फोन होल्‍ड रखा तो किया ट्रांसफर, लेडी आईपीएस इस्‍तीफा दे हुईं गायब

कर्नाटक में आईपीएस अधिकारी ने एक मंत्री का फोन होल्‍ड पर रखा तो आनन फानन में उसका तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया। महिला आईपीएस अधिकारी ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए नौकरी से इस्‍तीफा दे दिया। इस्‍तीफे के बाद वह कहां हैंं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। डीएसपी अनुपमा शेनॉय के इस्‍तीफे पर सीएम सिद़धरमैया ने कहा कि वह इस मसले पर कुछ नहीं जानते हैं।
जाट हिंसा: हरियाणा में जितनी सेना तैनात थी उससे पाक से लड़ाई हो सकती थी

जाट हिंसा: हरियाणा में जितनी सेना तैनात थी उससे पाक से लड़ाई हो सकती थी

हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर गठित की गई कमेटी के अध्‍यक्ष बीएसएफ के पूर्व डायरेक्‍टर जनरल प्रकाश सिंह ने अपनी रिपोर्ट में दंगा रोकने में नाकाम राज्‍य प्रशासन के करीब 80 अधिकारियों का नाम शामिल किया है। इनमें पांच आईएएस तथा पांच आईपीएस अधिकारी भी हैं। सेना की मौजूदगी को गंभीरता से लेते हुए कमेटी ने कहा कि पाकिस्‍तान के साथ एक छोटे युद़ध में जितनी सेना लगार्इ्र जा सकती है, उतने जवान हरियाणा में उतार दिए गए थे।
पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी बनीं पुडुचेरी की उपराज्यपाल

पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी बनीं पुडुचेरी की उपराज्यपाल

भाजपा नेता और पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को आज पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। अभी इस पद का अतिरिक्त प्रभार अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के उपराज्यपाल देख रहे हैं।
मुलायम सिंह यादव की आवाज की जांच करेगी पुलिस

मुलायम सिंह यादव की आवाज की जांच करेगी पुलिस

उत्तर प्रदेश कैडर के अाईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की ओर से कथित तौर पर दी गई धमकी की जांच पुलिस करेगी। ठाकुर ने पुलिस में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि जांच के बाद ही इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी।
हाशिमपुरा कांड में पुलिस विद्रोह का डर दिखा कार्रवाई नहीं की: राय

हाशिमपुरा कांड में पुलिस विद्रोह का डर दिखा कार्रवाई नहीं की: राय

प्रख्यात लेखक और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी विभूति नारायण राय ने शनिवार को कहा कि 28 साल पहले मेरठ के हाशिमपुरा में हुए जनसंहार मामले में तत्कालीन सरकार ने पीएसी बल के विद्रोह के डर से समुचित कार्रवाई नहीं की थी और बाद में आई तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकारों ने भी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कोई गंभीर पहल करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की।
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